२४ लाखाचे शौचालय अनुदान प्रलंबितच !

मानोरा तालुक्यातील २00 लाभार्थींना अद्याप शौचालयाचे अनुदान मिळाले नाही.

वाशिम, दि. २६- नगर पंचायत स्थापनेपूर्वी शौचालय बांधकाम पूर्ण करणार्‍या मानोर्‍यातील २00 लाभार्थींना तातडीने २४ लाखांचे अनुदान वितरण करण्याचे निर्देश उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील यांनी सहा महिन्यांपूर्वी मानोरा गटविकास अधिकार्‍यांना दिले होते. तथापि,अद्यापही या निर्देशांची अंमलबजावणी मानोरा पंचायत समितीने केली नाही.
स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत शौचालय बांधकाम पूर्ण करणार्‍या लाभार्थीला १२ हजार रुपये अनुदान दिले जाते. मानोरा ग्राम पंचायत असताना, शहरातील २00 लाभार्थींनी शौचालय बांधकाम पूर्ण केले. त्यानंतर मानोरा नगर पंचायत अस्तित्वात आली. दरम्यान, शौचालय अनुदानाची रक्कम कुणी द्यावी? असा प्रश्न निर्माण झाला. नगर पंचायत अस्तित्वात येण्यापूर्वी शौचालय बांधकाम पूर्ण झाल्याने अनुदानाची रक्कम जिल्हा परिषद प्रशासनाने द्यावी, अशी भूमिका नगर पंचायत प्रशासनाने घेतली. जिल्हा परिषद सदस्य हेमेंद्र ठाकरे यांनी याबाबत जिल्हा परिषदेकडे पाठपुरावा केला. मानोरा ग्राम पंचायत असताना शौचालय बांधकाम पूर्ण झाल्याने २00 लाभार्थींचे प्रत्येकी १२ हजार अनुदान याप्रमाणे २४ लाख रुपये जिल्हा परिषदेने द्यावे, अशी भूमिका हेमेंद्र ठाकरे यांनी सर्वसाधारण सभेत मांडली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश पाटील व जिल्हा पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील यांच्याशी चर्चेअंती २00 लाभार्थींसाठी २४ लाखांचे अनुदान आठ महिन्यांपूर्वीच देण्यात आले. तथा िप, अनुदान वितरणास दिरंगाई झाली. यासंदर्भात हेमेंद्र ठाकरे यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पाटील यांच्याशी अनुदान दिरंगाईचा मुद्दा उपस्थित केला. या पृष्ठभूमीवर संबंधित २00 लाभार्थींना तातडीने अनुदान वितरण करण्याचे निर्देश महेश पाटील यांनी सहा महिन्यांपूर्वी मानोरा गटविकास अधिकार्‍यांना दिले. तथापि, अद्यापही २00 लाभार्थींना अनुदान मिळाले नाही. पंचायत समिती स्तरावरून प्रचंड दिरंगाई होत असल्याचा फटका सर्वसामान्य लाभार्थींना बसत आहे. सद्या मोठा गाजावाजा करून शौचालय बांधकामासाठी नागरिकांना प्रोत्साहित केले जात आहे, दुसरीकडे शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण केल्यानंतरही लाभार्थींना आठ महिन्यांपासून अनुदान मिळत नसल्याचे वास्तव मानोरा तालुक्यात आहेत.
मानोरा शहरातील २00 लाभार्थींना तातडीने अनुदान वितरित करण्याबाबत पंचायत समिती स्तरावर वारंवार चर्चा केली. तथापि, अद्यापही याकडे संबंधित यंत्रणेने लक्ष दिले नाही. याविरोधात आवाज उठविणार असून, न्याय न मिळाल्यास लाभार्थीसह आंदोलन करण्याचा इशारा जि.प. सदस्य हेमेंद्र ठाकरे यांनी दिला आहे.