जिल्हा परिषदेच्या ‘ऑनलाईन’ सर्वसाधारण सभेवर २५ सदस्यांचा बहिष्कार

२५ सदस्यांनी बहिष्कार टाकत सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : कोरोनाच्या पृष्ठभूमीवर जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा २ जुलै रोजी आॅनलाईन पद्धतीने (गुगल मीट) घेण्यात आली. दरम्यान, या आॅनलाईन पद्धतीच्या सभेवर २५ सदस्यांनी बहिष्कार टाकत सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.
कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पृष्ठभूमीवर फिजिकल डिस्टन्स्ािंगचे पालन म्हणून ही सभा आॅनलाईन पद्धतीने घेण्यात आली. दरम्यान, अन्य जिल्हा परिषदांमध्ये सभागृहात सर्वसाधारण सभा होत असताना, वाशिम येथे आॅनलाईन सभा का? असा प्रश्न उपस्थित करून २५ सदस्यांनी या आॅनलाईन सभेला विरोध करीत बहिष्कार टाकला. यामध्ये भाजपा, जिल्हा जनविकास आघाडी, वंचित बहुजन आघाडीसह सत्ताधारी गटातील काही सदस्यांचा समावेश आहे.
या सभेत जिल्हा परिषद अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे, उपाध्यक्ष डॉ. श्याम गाभणे यांच्यासह पदाधिकारी, सदस्य व अधिकारी सहभागी झाले होते. व्हिडिओ कॉन्फरन्सची सुविधा प्रत्येक पं.स. स्तरावर करण्यात आली होती. सभेमध्ये जि.प. विद्यालय उंबर्डा बाजार ता. कारंजा येथे अकरावा वर्ग सुरु करणे, जिल्हा परिषद साखरा शाळा ता. वाशिम येथे वर्ग ९ ते १२ वीचे वर्ग सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली. तीन वर्षावरील प्रलंबित देयकास मंजुरी मिळणे, जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पनाचे व खर्चाचे सन २०१९-२० चे सुधारित व सन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजपत्रकास मान्यता प्रदान करणे, ७५ टक्क्े अनुदानावर दुधाळ जनावरांचा पुरवठा करणे (विषयी) या योजनेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता, सन २०१९-२० मधील अखर्चित निधीमधून सन २०२०-२१ मध्ये जिल्हा वार्षिक अनुसुचित जाती उपाययोजना अंतर्गत ७५ टक्क्े अनुदानावर १०+१ शेळी गट वाटप करणे (विषयी) ही योजना राबविण्यास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता, स्थानिक संस्थामध्ये जैविक विविधता व्यवस्थापन समितीची स्थापना करणे, जिल्हयातील प्रा. आ. केंद्र व उपकेंद्र बांधकाम व दुरुस्ती आदींबाबत चर्चा झाली.
 
२५ सदस्यांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन
विदर्भातील चंद्रपूर, नागपूर, अकोला अशा रेड झोनमध्येही जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभा या सभागृहात फिजिकल डिस्टन्सिंगचे पालन करून होत आहे. त्यामुळे वाशिम येथेही सभागृहात सभा घेण्यात यावी, अशी मागणी २५ जिल्हा परिषद सदस्यांनी केली. यासंदर्भात उपमुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना (सामान्य प्रशासन) दिले. दरम्यान, आॅनलाईन सभा झाल्याने मालेगाव येथील कॅशबुक प्रकरण या सभेत चर्चेत येऊ शकले नाही.