४०६ अंगणवाडीतील पोषण आहार वाटप ठप्प !

वाशिम :  अंगणवाडी कर्मचारी बेमुदत संपावर गेल्याने एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गतच्या पोषण आहारात खंड पडू नये म्हणून स्थानिक पातळीवर ६७० ठिकाणी पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली तर अद्याप ४०६ अंगणवाडीतील पोषण आहार वाटप ठप्प आहे. 

ठळक मुद्देकर्मचा-यांचा संप ६७० ठिकाणी आहार वाटप सुरू

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम :  अंगणवाडी कर्मचारी बेमुदत संपावर गेल्याने एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गतच्या पोषण आहारात खंड पडू नये म्हणून स्थानिक पातळीवर ६७० ठिकाणी पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली तर अद्याप ४०६ अंगणवाडीतील पोषण आहार वाटप ठप्प आहे. 
वाशिम जिल्ह्यात १०७६ अंगणवाडी केंद्र असून, तेवढ्याच अंगणवाडी सेविका  कार्यरत आहेत. विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यभरातील अंगणवाडी कर्मचारी ११ सप्टेंबरपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. यामुळे सुरूवातीला बहुतांश अंगणवाडी केंद्रांना कुलूप लागले होते तसेच बालकांचा पोषण आहारदेखील ठप्प होता. संपामुळे कुपोषित बालके व अंगणवाडीतील पोषण आहाराचे लाभार्थी बाधित होऊ नये तसेच आहार पुरवठ्यात खंड पडू नये यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याच्या सूचना महिला व बालविकास विभागाने जिल्हा परिषद प्रशासनाला १३ सप्टेंबरला केल्या होत्या. स्थनिक पातळीवरील शासकीय यंत्रणेतील कर्मचारी, आशा स्वयंसेविका, आरोग्य सहायक, आरोग्य सहाय्यिका, ग्रामसेवक, तलाठी, प्राथमिक शाळेचे शिक्षक, ग्राम शिक्षण समितीच्या सहाय्याने तसेच स्थानिक गरम ताजा आहार पुरविणारे महिला बचत गट आदींच्या माध्यमातून पर्यायी व्यवस्था करावी आणि पोषण आहाराचे वाटप पूर्ववत करावे, अशा सूचना देण्यात मिळाल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश पाटील यांनी महिला व बालकल्याण विभागाला नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. महिला व बालकल्याण विभागाचे प्रभारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डी.डी. इंगळे व बालविकास प्रकल्प अधिकाºयांनी बचत गट, आशा व सेविकांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील ६७० अंगणवाडी केंद्रांत पोषण आहार वाटपाची पर्यायी व्यवस्था केली आहे. उर्वरीत ४०६ अंगणवाडी केंद्रांत तुर्तास पर्यायी व्यवस्था नसल्याने पोषण आहार वाटप ठप्प आहे. जिल्ह्यातील सर्वच अंगणवाडी केंद्रांत लवकरच पोषण आहार वाटपाची पर्यायी व्यवस्था केली जाईल, असे इंगळे यांनी सांगितले. 
दरम्यान, वाशिम तालुक्यात १७० अंगणवाडी केंद्र असून, सर्वच ठिकाणी पोषण आहाराचे वाटप सुरू आहे, असे बालविकास प्रकल्प अधिकारी मदन नायक यांनी ‘लोकमत’शी बोलत सांगितले.