सोयाबीन अनुदानासाठी ४६ हजारावर अर्ज
By admin | Published: February 4, 2017 01:52 AM2017-02-04T01:52:22+5:302017-02-04T01:52:22+5:30
हजारो शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता असल्याने अर्ज सादर करण्याची मुदत वाढविण्याची मागणी होत आहे.
वाशिम, दि. 0३- सोयाबीन उत्पादक शेतकर्यांना प्रति क्विंटल दोनशे रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. या योजनेच्या लाभासाठी ३१ जानेवारीपर्यंत अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम मुदतीत जिल्ह्यातील ४६ हजार ८३0 शेतकर्यांनी अर्ज सादर केले आहेत. दरम्यान, अर्ज सादर न करता आल्यामुळे हजारो शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता असल्याने अर्ज सादर करण्याची मुदत वाढविण्याची मागणी होत आहे.
राज्यात तीन वर्षानंतर पावसाने समाधानकारक हजेरी लावल्याने सोयाबीन उत्पादनातही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. तसेच बाजार समित्यांमध्ये आवक वाढून भावात घसरण झाल्याने शेतकर्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतलेला आहे. या निणर्यांतर्गत राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये १ ऑक्टोबर २0१६ ते ३१ डिसेंबर २0१६ या कालावधीत सोयाबीन विक्री केलेल्या शेतकर्यांना क्विंटलला २00 रुपये अनुदान मिळणार आहे; तसेच प्रति शेतकरी जास्तीत जास्त २५ क्विंटल याप्रमाणे पाच हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
पणन संचालकांनी याबाबत सर्व बाजार समित्यांना परिपत्रकीय सूचना दिलेल्या आहेत. सोयाबीन उत्पादक शेतकर्यांनी या योजनेखाली अनुदान मिळण्यासाठी सोयाबीन विक्रीपट्टीसह आपला सातबारा उतारा, आपले बँक बचत खाते क्रमांकासह सोयाबीन विक्री केलेल्या संबंधित बाजार समितीकडे अर्ज करावयाचे होते. या योजनेचा लाभ शेतकर्यांना अनुदान प्राप्त करून देण्याचे प्रस्ताव हे संबंधित बाजार समितीने तयार करावयाचे आहेत. त्यानंतर तालुका सहायक निबंधकांनी प्रस्ताव तपासून जिल्हा उपनिबंधकांना द्यावयाचे आहेत. बाजार समित्यांमध्ये आवक होऊन विक्री झालेल्या सोयाबीनलाच अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेंतर्गत कारंजा तालुक्यात सर्वाधिक १३ हजार ८५0 शेतकर्यांनी अनुदानासाठी अर्ज सादर केले आहेत. रिसोड तालुक्यातील १0 हजार ५00, वाशिम तालुक्यातील ७ हजार २३0, मंगरुळपीर तालुक्यातील १२ हजार १00, तर मालेगाव तालुक्यातील ३ हजार १५0 शेतकर्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे अनुदानासाठी अर्ज सादर केले आहेत.
बाजार समित्यांबाहेरील विक्रीला लाभ नाही
परराज्यातून आवक झालेल्या व व्यापार्यांच्या सोयाबीनसाठी ही योजना लागू राहणार नाही. थेट मिलला विक्री करणार्या शेतकर्यांना अनुदान नाही. पणन संचालनालयातर्फे थेट पणन परवानाधारक आणि खासगी बाजारांमध्येही सोयाबीनची विक्री होते. याशिवाय शेतकर्यांकडूनही थेट माल सोयाबीन मिलमध्येही विक्री केला जातो. शासनाच्या आदेशात अशा सोयाबीन विक्रीबाबत कोणताच उल्लेख नसल्याने संबंधित शेतकर्यांना अनुदान मिळणार नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
पडताळणीची प्रक्रिया दीर्घ!
शासनाच्या निर्णयानुसार सोयाबीन विकणार्या शेतकर्यांना २00 रुपये अनुदानाचा लाभ देण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या अर्जांची तपासणी करण्यात येत आहे. बाजार समित्यांना यासाठी १५ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर तालुकास्तरावर सहाय्यक निबंधकांनी प्रस्ताव तपासून जिल्हा उपनिबंधकांना द्यावयाचे आहेत. सद्यस्थितीत बाजार समित्यांची पडताळणी झालेली नाही. त्यामुळे केवळ अर्ज पडताळणी प्रक्रियेलाच आणखी महिनाभराचा कालावधी लागणार असल्याचे दिसत आहे.
सोयाबीन अनुदानासाठी पात्र शेतकर्यांचे अर्ज बाजार समित्यांमार्फत तालुका सहाय्यक निबंधकांकडे पाठविण्यात येतील. त्यानंतर ते प्रस्ताव आमच्याकडे येतील. सद्यस्थितीत अर्ज पडताळणीची प्रक्रिया तालुकास्तरावर सुरू आहे.
-ज्ञानेश्वर खाडे
जिल्हा उपनिबंधक वाशिम