सात दिवसात मोजावी लागणार ४.६५ लाख क्विंटल तूर!

टोकनधारक शेतकरी संभ्रमात : पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने जिल्हा प्रशासनही सापडले पेचात!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : राज्य शासनाने २१ जुलैला जाहीर केलेल्या अफलातून शासन निर्णयानुसार, ३१ जुलै २०१७ पर्यंत टोकनधारक सर्व शेतकऱ्यांची तूर मोजून खरेदी करणे बंधनकारक केले असून त्याची प्रत्यक्ष सुरुवात आजपासून (२४ जुलै) झाली आहे; मात्र जिल्ह्यातील टोकनधारक शेतकऱ्यांकडे पडून असलेली सुमारे ४ लाख क्विंटल तूर ७ ते ८ दिवसांत मोजून खरेदी करणे शक्य होईल का, असा प्रश्न उपस्थित होत असून याबाबत जिल्हा प्रशासन, बाजार समित्या आणि शेतकरी हे तीनही घटक संभ्रमात सापडले आहेत.
३१ मे २०१७ पर्यंत टोकन दिलेल्या शेतकऱ्यांची तूर राज्य शासनाच्या बाजार हस्तक्षेप योजनेंतर्गत खरेदी करण्याचे निर्देश शासनाने दिले असून, त्यासाठी ३१ जुलै ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे; मात्र ही प्रक्रिया वाटते तेवढी सोपी नसून, टोकनधारक शेतकऱ्यांची तूर खरेदी करण्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित शेतकऱ्यांचे ‘सात-बारा’वरील जमिनीचे क्षेत्र, त्यांचा तुरीचा पीक पेरा, अपेक्षित उत्पादन, चालूवर्षी त्याने यापूर्वी तूर विकली असल्यास किती क्विंटल व कोणत्या बाजार समितीत कधी विकली, याबाबतची हमीपत्रावर माहिती भरून घेतली जाणार आहे. टोकनवर नमूद तूर शेतकऱ्यांचीच आहे का, याबाबत खात्री करून घेण्यासाठी आवश्यक असल्यास संबंधित शेतकऱ्याच्या घरी प्रत्यक्ष भेट देऊन खात्री करून घ्यावी.
याप्रकारे प्रत्यक्ष पडताळणी करून घेतल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मते शिल्लक असलेली तूर खरोखरच शेतकऱ्यांची आहे आणि त्यांच्या मालकीची जमीन व पीकपेऱ्याच्या मर्यादेत असल्यासच प्रथम साठवणुकीची सोय करून बाजार हस्तक्षेप योजनेंतर्गत खरेदी करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या स्तरावर निर्णय घ्यावा, असे शासनाचे निर्देश आहेत.
एकूणच या सर्व घडामोडींमुळे जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसह जिल्हाधिकाऱ्यांच्या डोक्यावर कामाचा अतिरिक्त ताण आला असून, उण्यापुऱ्या सात दिवसांच्या अत्यल्प कालावधीत लाखो क्विंटल तूर मोजूर खरेदी करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहे.

व्यापाऱ्यांवरही फौजदारीची टांगती तलवार
३१ मे २०१७ पर्यंत हजारो शेतकऱ्यांना तूर खरेदीचे टोकन देण्यात आले. या प्रक्रियेदरम्यान ज्या व्यापाऱ्यांनी शासनाची फसवणूक करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या नावे टोकन घेतले असतील, त्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशी करावी. चुकीचा प्रकार चौकशीदरम्यान आढळून आल्यास संबंधित व्यापाऱ्याविरूद्ध जिल्हाधिकाऱ्यांनी फौजदारी खटला दाखल करण्याची कायदेशीर कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत. यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये धास्ती निर्माण झाली असल्याचे बोलले जात आहे.

४३१ मे २०१७ पर्यंत हजारो शेतकऱ्यांना तूर खरेदीचे टोकन देण्यात आले. या प्रक्रियेदरम्यान ज्या व्यापाऱ्यांनी शासनाची फसवणूक करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या नावे टोकन घेतले असतील, त्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशी करावी. चुकीचा प्रकार चौकशीदरम्यान आढळून आल्यास संबंधित व्यापाऱ्याविरूद्ध जिल्हाधिकाऱ्यांनी फौजदारी खटला दाखल करण्याची कायदेशीर कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत. यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये धास्ती निर्माण झाली असल्याचे बोलले जात आहे.