वस्तू व सेवा कर कायद्यांतर्गत ‘आपसमेळ योजना’ !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 24, 2017 06:58 PM2017-09-24T18:58:29+5:302017-09-24T18:58:29+5:30
वाशिम : मागील आर्थिक वर्षातील आर्थिक उलाढाल ७५ हजार रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या किरकोळ व्यापारी, सेवा पुरवठादार उत्पादक किंवा उपहारगृह चालकांसाठी वस्तू व सेवा कायद्यांतर्गत आपसमेळ योजना (कॉम्पोझिशन स्कीम) अंमलात आणली आहे. या योजनेत इच्छूकांना ३० सप्टेंबर २०१७ पर्यंत सहभागी होता येईल, असे वस्तू व सेवा कर कार्यालयामार्फत कळविण्यात आले. आपसमेळ योजनेमध्ये कराचा दर किरकोळ व्यापारी, सेवापुरवठादार यांच्यासाठी १ टक्के, उत्पादकांसाठी २ टक्के व उपहारगृह चालकांसाठी ५ टक्के राहणार आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : मागील आर्थिक वर्षातील आर्थिक उलाढाल ७५ हजार रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या किरकोळ व्यापारी, सेवा पुरवठादार उत्पादक किंवा उपहारगृह चालकांसाठी वस्तू व सेवा कायद्यांतर्गत आपसमेळ योजना (कॉम्पोझिशन स्कीम) अंमलात आणली आहे. या योजनेत इच्छूकांना ३० सप्टेंबर २०१७ पर्यंत सहभागी होता येईल, असे वस्तू व सेवा कर कार्यालयामार्फत कळविण्यात आले. आपसमेळ योजनेमध्ये कराचा दर किरकोळ व्यापारी, सेवापुरवठादार यांच्यासाठी १ टक्के, उत्पादकांसाठी २ टक्के व उपहारगृह चालकांसाठी ५ टक्के राहणार आहे.
सेवा क्षेत्रामधील उद्योगांपैकी केवळ उपहारगृह चालकांसाठी ही आपसमेळ योजना उपलब्ध आहे. तंबाखू उत्पादक तसेच उत्पादित तंबाखूचा पर्याय ठरू पाहणारी इतर तत्सम उत्पादने, पानमसाला, कोकोयुक्त किंवा कोको नसणारी आईसक्रिम किंवा इतर बर्फ खाद्य पदार्थांच्या उत्पादकांना आपसमेळ योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. आपसमेळ योजनेचा लाभ घेतलेल्या करदात्यांना, प्रत्येक तिमाहीसाठी, एकूण उलाढालीची माहिती अंतर्भूत असणारे एकच तिमाही विवरणपत्र दाखल करण्याची आवश्यकता राहणार आहे. विक्री बिलांचे विस्तृत तपशील देण्याची गरज असणार नाही. योजनेचा लाभ घेतलेल्या लहान करदात्यांना विवरणपत्रामध्ये एचएसएन कोड नमूद करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र योजनेचा लाभ घेतलेल्या करदात्यांना आदान कर लाभ (इनपुट टॅक्स क्रेडीट) घेता येणार नाही. तसेच आपल्या खरेदीदारांसाठी असा लाभ पुढे सुद्धा पाठवता येणार नाही. नोंदणी, विवरणपत्रके, रोख करभरणा, परतावा आणि इतर अनुषंगिक बाबींसाठी संपूर्णपणे संगणकीकृत, आॅनलाईन व्यवस्था आहे. इच्छूकांनी या योजनेत ३० सप्टेंबरपर्यंत सहभागी व्हावे, असे आवाहन वस्तू व सेवा कर कार्यालयातर्फे करण्यात आले.