प्रशासनाच्या नियोजनाच्या अभावाचा फटका बळीराजाला

मंगरुळपीर- तीन वर्षांपासून दुष्कााळाचा सामना केलेला बळीराजा त्यामुळे उत्साहीत झाला असतानाच गतवर्षी १२ हजार रुपये प्रति क्विंटलचर असलेले तुरीचे भाव यंदा निम्याहून खाली आले.

नंदलाल पवार - मंगरुळपीर
तुरीचे उत्पादन यंदा वाढले. त्यामुळे गत तीन वर्षांपासून दुष्कााळाचा सामना केलेला बळीराजा त्यामुळे उत्साहीत झाला असतानाच गतवर्षी १२ हजार रुपये प्रति क्विंटलचर असलेले तुरीचे भाव यंदा निम्याहून खाली आले. प्रत्यक्षात शासनानेच या शेतमालास अवघा पाच हजार ५० रुपये प्रति क्विंटलचा दर निश्चित करून शेतकऱ्यांच्या मुळावर घाव घातला. आता हे कमी की काय म्हणून व्यापाऱ्यांनी मालाचा दर्जा निम्न असल्याचे कारण समोर करून तुरीची त्यापेक्षाही हजार रुपयांहून अधिक कमी दराने खरेदी सुरू केली. आता यामुळे शेतकऱ्यांची ओरड होऊ नये म्हणून शासनाने नाफेडचा फास टाकला. त्या ठिकाणी चाळणी करून शेतकऱ्यांचा माल खरेदी केला जाऊ लागला. त्यानंतरही बळीराजा गप्पच बसला. दरम्यान, नाफेडची खरेदी सुरू करताना शासन, प्रशासनाला राज्यातील तुरीची लागवड आणि उत्पादनाच्या सरासरीचा विचार करून नियोजन करणे गरजेचे होते. अर्थात तूर खरेदीचे प्रमाण आणि वखार महामंडळातील साठवणीची सांगड घालण्यासह, खरेदीच्या तुलनेत बारदाण्याचीही उपलब्धता करून ठेवणे आवश्यक होते; परंतु तसे मुळीच झाले नाही किंवा करण्यात आले नाही आणि त्यानंतर या दोनच कारणांमुळे वारंवार नाफेडची खरेदी बंद ठेवण्यात आली. उल्लेखनीय म्हणजे, राज्य वखार महामंडळाच्या विभागीय व्यवस्थापकांनी जिल्ह्यातील त्यांच्या गोदामांतील शिल्लक जागेचा आढावा मार्च महिन्याच्या प्रारंभीच घेतला होता. त्यावेळी साठवणुकीचा प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता असताना त्यांच्याकडून भाड्याने गोदामे घेण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न झाले नाही. त्याशिवाय व्यापाऱ्यांच्या तुलनेत नाफेडकडे शेतकऱ्यांचा अधिक कल असताना सहापैकी पाच ठिकाणी केवळ एक मापारी आणि पाच, सहा हमाल घेऊन नाफेडच्यावतीने अतिशय संथगतीने तुरीची मोजणी करण्यात आली. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये दिवसाला चार ते सहा हजार क्विंटल तूर मोजून हमाल, व्यापारी, अडते आणि शेतकरीही मोकळे होत असताना. नाफेडसह रिसोड येथील शासकीय खरेदी केंद्रावर दिवसाला पाचशे क्विंटल तुरीची मोजणीही होऊ शकली नाही. त्यामुळे वाशिम जिल्ह्यात नाफेड खरेदी सुरू झाल्यानंतर २२ एप्रिलपर्यंतच्या तब्बल दोन महिन्यांच्या कालावधीत केवळ दोन लाख ९ हजार क्विंटल तुरीची मोजणी होऊ शकली. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा आली. जिल्ह्यातील मालेगाव, कारंजा, वाशिम, मंगरुळपीर, अनसिंग आणि रिसोड या सहा ठिकाणी शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले, तर मानोरासह शिरपूर, शेलुबाजार या उपबाजारात वेळोवेळी मागणी करूनही शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले नाही. या सर्व ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना मोठा खर्च करून त्यांना नजिक असलेल्या बाजारातील नाफेड केंद्रावर तूर आणावी लागली. यासाठी शेतकऱ्यांना वाहनांचे मोठ्या प्रमाणात भाडे त्यांना भरावे लागले. महिना, महिनाभर शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या आवारात खुल्या जागेत पोत्यावर झोपून रात्ररात्र जागत बसावे लागले. नाफेड खरेदी सुरु झाल्यानंतर मंगरुळपीर येथे दोन महिन्यांच्या कालावधीत सर्वाधिक ५१ हजार क्विंटल तुरीची खरेदी झाली. हे खरे असले तरी, याच ठिकाणी नाफेडकडे आलेली शेकडो शेतकऱ्यांची हजारो क्विंटल तूर अद्यापही मोजणीअभावी पडून आहे. यातील अनेक शेतकऱ्यांनी, तर १५ दिवसांपूर्वीच या ठिकाणी ट्रॅक्टर, कटले, टाटा ४०७ अशा वाहनांत तूर विक्रीसाठी आणून ठेवली आहे. आता शासनाने खरेदी सुरू केल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्ग करीत आहे. आता शासनाकडून या शेतकऱ्यांचा विचार होतो, की नाही ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

शेकडो वाहने बाजार समितीच्या परिसरात अद्यापही उभी
नाफेडची खरेदी २२ एप्रिल रोजी बंद करण्यात आली. त्याची घोषणाही पूर्वी झाली होती; परंतु मोजणी वेगाने होईल आणि आपला थोडाफार तरी फायदा होईल, या आशेने शेकडो शेतकऱ्यांनी त्यापूर्वी तीन चार दिवस अगोदर मिळेल, त्या वाहनांत भरून तूर मंगरुळपीर येथील नाफेडच्या केंद्रावर खरेदीसाठी आणली. तथापि, त्यांच्या तुरीची मोजणी तर दूरच. उलट या शेतकऱ्यांच्या वाहनांना बाजार समितीच्या आवारात प्रवेशही मिळू शकला नाही. अशी शेकडो वाहने अद्यापही बाजार समितीच्या परिसरात नाफेडची खरेदी सुरू होण्याच्या प्रतिक्षेत उभी ठे वण्यात आली आहेत.