कामबंद आंदोलन मागे न घेतल्यास प्रशासकीय कारवाई

पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटना यांना १९ जुलैला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुमना पंत यांनी त्यांच्या दहा मागण्या शासनस्तरावरच्या असल्याचे कळविले आहे. जिल्हा परिषद स्तरावरची फक्त पदोन्नतीबाबतची एक मागणी असून, ती पूर्ण करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या राजपत्रात पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेला बावीस सेवा देण्याबाबत आदेशित केले आहे. या सेवा देण्यासाठी त्यांना पगार देण्यात येतो. सध्या पावसाळ्याच्या दिवसांत जनावरांना लसीकरण व इतर सेवा देणे आवश्यक असताना हे कामबंद आंदोलन संयुक्तिक व नियमाला धरून नाही. तत्काळ कामबंद आंदोलन मागे घेऊन गोपालकांच्या पशुधनास सेवा पुरविण्यात यावी, अन्यथा शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिला.

०००००

अन्यथा नियमाप्रमाणे कारवाई

सध्या पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेने पुकारलेला संप शासकीय नियमांना बसणार नाही. ज्या सेवा देण्याकरिता त्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. ती त्यांनी शेतकऱ्यांच्या पशुधनास पुरवून शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी व कामबंद आंदोलन मागे घ्यावे, अन्यथा नियमाप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. श्याम गाभणे व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. व्ही. एन. वानखडे यांनी दिला.