वाशिम जिल्हा परिषद अभियंत्यांचे सामुहिक रजा आंदोलन; कामकाज ठप्प  

वाशिम : विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यभरातील जिल्हा परिषद अभियंता संघटनेने १५ मार्च रोजी काळ्या फिती लावून कामकाज केल्यानंतर, १९ मार्चपासून दोन दिवशीय सामुहिक रजा आंदोलन पुकारले आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद अभियंता संघटनेच्या विविध मागण्या शासन दरबारी प्रलंबित आहेत.मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सदर आंदोलन केले जात आहे.

वाशिम : विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यभरातील जिल्हा परिषद अभियंता संघटनेने १५ मार्च रोजी काळ्या फिती लावून कामकाज केल्यानंतर, १९ मार्चपासून दोन दिवशीय सामुहिक रजा आंदोलन पुकारले आहे. १९ मार्च रोजी वाशिम जिल्हा परिषदेचे अभियंते सामुहिक रजा आंदोलनावर असल्याने कामकाज ठप्प झाले. 

जिल्हा परिषद अभियंता संघटनेच्या विविध मागण्या शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. आंदोलनाच्या माध्यमातून याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यभरातील जिल्हा परिषदेच्या अभियंत्यांतर्फे १५ मार्च रोजी काळ्या फिती लावून कामकाज करण्यात आले होते. मात्र, याची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे १९ व २० मार्च रोजी अभियंत्यांचे सामुहिक रजा आंदोलन आहे. जिल्हा परिषद अभियंता संघटना, महाराष्ट्र या नोंदणीकृत संघटनेस शासन मान्यता देणे, जि.प. अभियंत्यांना प्रवासभत्त्यापोटी दरमहा किमान १० हजार रुपये मासिक वेतनासोबत अदा करणे, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने दिलेल्या निर्देशानुसार नवीन उपविभाग तत्काळ निर्माण करणे, जिल्हा परिषदेकडील अभियंता सवंर्गास शाखा अभियंता पदाचा दर्जा देण्याचा दिनांक व त्या बाबत करावयाची वेतन निश्चिती, जलसंपदा विभागाकडील ६ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या निर्णयाप्रमाणे करण्याबाबत ग्रामविकास विभागाने आदेश निर्गमित करावा, जिल्हा परिषदेकडील कनिष्ठ अभियंता संवर्गातील व स्थापत्या अभियांत्रिकी संवर्गातील सर्व रिक्त पदे विशेष बाब म्हणून तत्काळ भरण्यात यावी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील उपअभियंता पदावर जिल्हा परिषदेतील अभियंत्यांना द्यावयाच्या पदोन्नतीचा कोटा मंजूर पदांच्या प्रमाणात पुनर्विलोकीत करण्यात यावा, जिल्हा परिषदेच्या अभियंता संवर्गास अतांत्रिक कामे न देण्याबाबत आदेश निर्गमित करण्यात यावा, जि.प. अभियंता संवर्गासाठी जीवनदायी आरोग्य विमा योजना लागू करण्यात यावी, जि.प. कनिष्ठ अभियंत्यांना व्यावसायिक परीक्षेबद्दल लागू केलेले २१ एप्रिल २००६ चे परिपत्रक रद्द करण्यात यावे, आदी मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सदर आंदोलन केले जात आहे, अशी माहिती संघटनेचे वाशिम जिल्हाध्यक्ष विश्वास घुगे यांनी दिली.