पिकविम्यापोटी शासनाकडून प्राप्त ४.४७ कोटींची रक्कम पडून!

गतवर्षीच्या खरीप हंगामातील पिक विम्यापोटी ४.४७ कोटी रुपये नुकसान भरपाईची दिलेली रक्कमही वाटपाअभावी पडून आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ १८ टक्केच पिक कर्ज वाटप झाले आहे. राष्ट्रीयकृत बँका याबाबत उदासीन असल्याचे सिद्ध होत आहे. तसेच शासनाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना गतवर्षीच्या खरीप हंगामातील पिक विम्यापोटी ४.४७ कोटी रुपये नुकसान भरपाईची दिलेली रक्कमही वाटपाअभावी पडून आहे. दरम्यान, ही बाब अत्यंत गंभीर असून यासंदर्भात पालकमंत्री संजय राठोड यांनी २७ जून रोजी पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत संबंधित जबाबदार यंत्रणांना या मुद्यांवरून चांगलेच धारेवर धरले.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष हर्षदा देशमुख, आमदार लखन मलिक, राजेंद्र पाटणी, अमित झनक, जिल्हाधिकारी हृषीकेश मोडक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार मीना, जिल्हा पोलीस अधीक्षक वसंत परदेशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ यांच्यासह निमंत्रित, अशासकीय सदस्य व कार्यान्वयीन यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री पुढे म्हणाले, प्रत्येक पात्र शेतकºयास बँकेने पिक कर्ज उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे; मात्र सद्य:स्थितीत केवळ १८ टक्केच पिक कर्जाचे वितरण झाले आहे. ही आकडेवारी अत्यंत असमाधानकारक आहे. संबंधित बँकांनी पिक कर्ज वितरणाचा वेग वाढविण्याचे आवाहन पालकमंत्र्यांनी केले. शेतकऱ्यांनी २०१८ च्या खरीप हंगामात काढलेल्या प्रधानमंत्री पिक विमाअंतर्गत नुकसान भरपाई म्हणून जिल्ह्यातील १८ हजार २९४ शेतकºयांना ४.४८ कोटी रुपये मंजूर होवून ती रक्कम संबंधित बँकांना वितरीत करण्यात आली आहे. संबंधित विमा कंपनीने पुढील कार्यवाही त्वरित करून व बँकेशी समन्वय साधून भरपाईची रक्कम पात्र शेतकºयांच्या खात्यात जमा करावी. या कामामध्ये कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई झाल्यास संबंधितांविरूद्ध कारवाई केली जाईल, असा इशारा पालकमंत्र्यांनी दिला.


विमा कंपनीने प्रतिनिधी द्यावा
प्रत्येक तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात यापुढे प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या अनुषंगाने लोकांना माहिती देणे व त्यांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी संबंधित विमा कंपनीचा एक प्रतिनिधी उपस्थित ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार, वाशिम जिल्ह्यासाठी नेमून दिलेल्या कंपनीने त्वरित आपले प्रतिनिधी सहाही तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय व जिल्हा अधीक्षक कार्यालयात उपस्थित ठेवावेत. याबाबत दिरंगाई झाल्यास आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना पालकमंत्री राठोड यांनी यावेळी दिल्या.