अमरावती विभागासाठी ३९२ कोटीचे महसूल वसुली उद्दिष्ट

वाशिम : राज्य शासनाने गौणखनिज आणि महसूल वसुलीचे निर्धारित केले असून, यात अमरावती विभागासाठी ३९२ कोटी रुपयांच्या वसुली उद्दिष्ट आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : राज्य शासनाने यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी अर्थात २०१९-२० या वर्षातील गौणखनिज आणि महसूल वसुलीचे निर्धारित केले असून, यात अमरावती विभागासाठी ३९२ कोटी रुपयांच्या वसुली उद्दिष्ट आहे. ३१ मार्च २०२० पर्यंत हे उद्दिष्ट पूर्ण करावे लागणार असून, त्याबाबत विभागीय स्तरावरून नियोजन करण्याच्या सुचनाही देण्यात आल्या आहेत. या संदर्भातील शासन निर्णय १५ जून रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
राज्य शासनास दरवर्षी विविध बाबींद्वारे महसूल प्राप्त होत असतो. त्यासाठी वित्त विभागाकडून सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांना महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट ्रनिश्चित करुन दिले जाते. त्यानुसार दरवर्षी महसूल विभागास देण्यात आलेल्या उदिष्टानुसार वित्त विभागाकडून मुख्यत्वे जमीन महसूल आणि गौणखनिज उत्खनन विषयक तरतुदीन्वये मिळणाऱ्या जमा रकमा या बाबींद्वारे महसूल वसूल केला जातो. या विभागाच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रीय कार्यालयांकडून वसूल करण्यात आलेला महसूल ‘००२९-जमीन महसूल’ आणि ‘०८५३-गौण खनिज उत्खनन विषयक तरतुदीन्वये मिळणाºया रकमा या मुख्य लेखाशीर्षाखाली जमा केला जातो. वित्त विभागाकडून देण्यात आलेले महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट, मागील वर्षी देण्यात आलेल्या उद्दिष्टानुसार वसूल करण्यात आलेला महसूल आणि महसूल वाढीसाठी या विभागाकडून करण्यात येणाºया उपाययोजना विचारात घेऊन सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात उक्त लेखाशीषार्खाली महसूल वसुलीचे एकत्रि उद्दिष्ट शासनाने निश्चित केले आहे. त्यानुसार सन २०१९-२० या वर्षाकरीता ‘००२९-जमीन महसूल’ आणि ‘०८५३-गौण खनिज उत्खनन विषयक तरतुदीन्वये मिळणाºया रकमा या मुख्यलेखाशीर्षासाठी राज्यातील सर्वच विभागांसाठी मिळून महसूल वसुलीचे एकूण ५९१८१६.७२ लाख एवढे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यात अमरावती विभागासाठी ‘००२९-जमीन महसूल’ अंतर्गत ११३३५.०३ लाख आणि ‘०८५३-गौण खनिज उत्खनन विषयक तरतुदीन्वये मिळणार रकमा या मुख्य लेखाशीर्षाखाली २७९००.०० लाख एवढे मिळून एकूण ३९२३५.९३ लाख अर्थात ३९२ कोटी ३५ लाख ९३ हजार एवढे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. विभागीय आयुक्त व जमाबांदी आयुक्तांना विभागातील जिल्ह्यांची वसुलीची क्षमता विचारात घेऊन उद्दिष्टाचे जिल्हानिहाय वाटप करावे लागणार असून, या महसूल वसुलीचा नियमित आढावा घ्यावा लागणार आहे