‘कोविड-१९’च्या सर्वेक्षणातून अंगणवाडी सेविकांना वगळले !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 21, 2020 05:33 PM2020-07-21T17:33:35+5:302020-07-21T17:33:55+5:30
अमरावती विभागातील अंगणवाडी सेविकांना सर्वेक्षणाच्या या जबाबदारीतून मुक्त करण्याची प्रशासकीय कार्यवाही हाती घेण्यात आली.
वाशिम : अंगणवाडी सेविका या अत्यंत संवेदनशील घटकांसाठी (० ते ६ वर्षे वयोगटातील बालके व गरोदर, स्तनदा माता) काम करीत असल्याने यापुढे त्यांच्याकडे कोविड-१९ च्या संदर्भात सर्वेक्षणाचे काम देण्यात येऊ नये, अशा सूचना एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्तालयाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना १९ जुलै रोजी दिल्या. त्यानुसार अमरावती विभागातील अंगणवाडी सेविकांना सर्वेक्षणाच्या या जबाबदारीतून मुक्त करण्याची प्रशासकीय कार्यवाही हाती घेण्यात आली.
मार्च २०२० पासून राज्यात कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रादुर्भाव असल्याने सर्वेक्षण व त्या अनुषंगाने असलेली कामे एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत कार्यरत असलेल्या राज्यातील ग्रामीण, आदिवासी व नागरी भागातील अंगणवाडी सेविकांवर सोपविलेली आहेत. आतापर्यंत अंगणवाडी सेविकांनी सर्वेक्षणाची कामे केलेली आहेत. सर्वेक्षणाच्या कामामुळे अंगणवाडी सेविकांच्या मूळ कामकाजावर परिणाम होत आहे. अंगणवाडी सेविका या अत्यंत संवेदनशील घटकांसाठी (० ते ६ वर्षे वयोगटातील बालके, गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता) काम करीत असल्याने, यापुढे सर्वेक्षणासंदर्भातील विविध कामे दिली तर अंगणवाडी सेविका कोरोना पॉझिटिव्ह होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परिणामी, ० ते ६ वर्षे वयोगटातील बालके, स्तनदा माता व गरोदर स्त्रिया या अत्यंत संवेदनशील घटकांना कोरोनाचा संसर्ग होण्याची शक्यता अधिक असते. या पृष्ठभूमीवर यापुढे अंगणवाडी सेविकांना कोरोनासंदर्भात सर्वेक्षणाचे काम देण्यात येऊ नये, अशा सूचना एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्त इंद्रा मालो यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना १९ जुलै रोजी दिल्या. या सुचनांच्या अनुषंगाने अमरावती विभागात अंगणवाडी सेविकांकडून सर्वेक्षणाची कामे काढून घेण्याची कार्यवाही केली जात आहे. वाशिम जिल्ह्यात एकूण १०७६ अंगणवाडी सेविका असून, कोणत्या सेविकांकडे सर्वेक्षणाची कामे आहेत याची माहिती तालुकास्तरीय बालविकास प्रकल्प अधिकाºयांकडून घेतली जात आहे. ही माहिती संकलित झाल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांमार्फत जिल्हाधिकाºयांकडे प्रस्ताव सादर केला जाणार असल्याचे जिल्हा परिषदेचे महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन मोहुर्ले यांनी सांगितले.