१५व्या वित्त आयोगाच्या खर्चाबाबत उदासिनता खपवून घेतली जाणार नाही!

सीईओ वाघमारे : जिल्हा परिषदेत १० तास मॅरेथाॅन बैठक

वाशिम : १५व्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त होणाऱ्या निधीतून विकासकामांची गती वाढणे अपेक्षित आहे. मात्र, याकामी हयगय केली जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे. तथापि, येत्या १५ जुलैपर्यंत पं.स. स्तरावरील खर्च ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक दिसावा. वित्त आयोगाच्या खर्चाबाबत उदासिनता खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैभव वाघमारे यांनी दिला.

२७ जून रोजी सलग १० तास चाललेल्या मॅरेथाॅन बैठकीत ते बोलत होते. पंचायत विकास निर्देशांकात (पीडीआय) जिल्हा यापुढे कधीच ‘रेड झोन’मध्ये येणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यासाठी आवश्यकता भासल्यास कारवाईचे सत्र सुरू करण्याचे निर्देशही वाघमारे यांनी विभाग प्रमुखांना दिले. यावेळी जि.प.च्या सेस फंडाचे उत्पन्न वाढविण्यासंबंधी आवश्यक बाबींचा आढावा घेण्यात आला. जिल्हा परिषद परिसरात १५० शोभिवंत झाडे लावण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी दिनकर जाधव यांनी दिली. पंचायत विभागामार्फत जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीत किमान ७०० आणि तालुकास्तरावर किमान ५० हजार वृक्षांची लागवड केली जाणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. दरम्यान, हे काम प्राधान्याने पूर्ण करून प्रत्येकी २०० झाडांमागे एक मजूर लावून संगोपनाकडे लक्ष देण्याचे निर्देश सीईओंनी दिले.

८० ग्रामपंचायतींना मिळाली नवी इमारती
जिल्ह्यात ८३ ग्रामपंचायतींना नवी इमारत देण्यास मंजूरी मिळाली होती. त्यापैकी ८० ठिकाणची कामे पूर्ण झाली आहेत; तर तीन ठिकाणी तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याने काम प्रभावित झाले. येत्या १० दिवसांत ही कामे प्राधान्याने निकाली काढण्यात यावी. तसेच ज्याठिकाणी इमारत नाही, अशा ग्रामपंचायतींनी मातोश्री योजनेअंतर्गत नवीन इमारतीचा प्रस्ताव सादर केला असल्याची खात्री करण्याचे निर्देश सीईओंनी पंचायत विभागाला दिले.