मानोरा, मालेगाव नगर पंचायतीमध्ये प्रशासकांची नियुक्ती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 11, 2021 12:25 PM2021-02-11T12:25:06+5:302021-02-11T12:25:12+5:30
Manora, Malegaon Nagar Panchayat मालेगाव व मानोरा नगर पंचायत येथे प्रशासक म्हणून अनुक्रमे वाशिम व कारंजा उपविभागीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्याने मालेगाव व मानोरा नगर पंचायत येथे प्रशासक म्हणून अनुक्रमे वाशिम व कारंजा उपविभागीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे या नगर पंचायतींना मुदतवाढ मिळण्याच्या चर्चेला बुधवारी पूर्णविराम मिळाला.
मालेगाव व मानोरा नगर पंचायतीचे नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्षांसह नगरसेवकांची पाच वर्षांची मुदत ७ फेब्रुवारीला संपली. कोरोना संसर्गामुळे तूर्तास निवडणुकीची कोणतीही घोषणा झालेली नाही. मालेगाव येथील सदोष प्रभाग रचना व आरक्षणामुळे नगर पंचायत निवडणूक प्रक्रियेला राज्य निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिली. या स्थगितीमुळे नगर पंचायतीची निवडणूकही लांबणीवर पडणार आहे. नगर पंचायतीचे विद्यमान नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्षांसह नगरसेवकांना मुदतवाढ मिळणार की प्रशासक म्हणून नियुक्ती होणार, यावर मालेगाव शहरात चर्चा रंगत होत्या. मानोरा नगर पंचायत येथेही चर्चा रंगली होती. अखेर नगर पंचायतीवर उपविभागीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती झाल्याने सर्व चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे. मालेगाव येथे वाशिमचे उपविभागीय अधिकारी तर मानोरा येथे कारंजाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करत असल्याचा आदेश जिल्हाधिकारी शण्मुगराजन एस. यांनी जारी केला आहे.
१५ दिवसांनी अनौपचारिक बैठक घ्यावी !
सद्यस्थितीत कोरोना संसर्गामुळे उद्भवलेली आरोग्यविषयक आपत्कालिन परिस्थिती, लोकांचा सहभाग विचारात घेता, संबंधित प्रशासकांनी व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने अनौपचारिकरित्या शक्यतो नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, विषय समिती सभापती व गटनेते या पदाधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पारित केलेल्या आदेशात म्हटले आहे. नगर पंचायतीचे कामकाज सुयोग्य व लोकाभिमुख व्हावे, या दृष्टीकोनातून मदत करण्यासाठी अनौपचारिक सल्लागार समिती असावी तसेच करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार उपरोक्त पदाधिकाऱ्यांना अवगत कराव्यात. कोरोना नियंत्रणाच्या दृष्टीने संबंधित पदाधिकाऱ्यांकडून सूचना मिळण्याच्या दृष्टीने शक्यतो प्रत्येक १५ दिवसांनी संबंधित पदाधिकाऱ्यांची आॅनलाईन पद्धतीने अनौपचारिक बैठक घ्यावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.