‘वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण प्रकल्प’ राबविण्यास मान्यता!

‘वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण प्रकल्प’ राबविण्यास कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभागाने प्रशासकीय मान्यता ७ डिसेंबर रोजी दिली आहे.

वाशिम : राष्टÑीय कृषी विकास योजनेंतर्गंत सन २०१८-१९ व सन २०१९-२० मध्ये ‘वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण प्रकल्प’ राबविण्यास कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभागाने प्रशासकीय मान्यता ७ डिसेंबर रोजी दिली आहे.
राष्टÑीय कृषी विकास योजनेंतर्गंत वैयक्तिक शेततळे अस्तरिकरण प्रकल्प राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्याअनुषंगाने ही मान्यता एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार राज्यात राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये मंजुर निधीपैकी केंद्र शासनाचा हिस्सा ६०टक्के व राज्य शासनाचा हिस्सा ४० टक्के राहिल. सदर प्रकल्प ३८ कोटी रुपयांचा असून कालावधी दोन वर्षाचा आहे. त्यानुसार चालु वर्षासाठी १९ कोटीचे नियत वाटपही मंजुर करण्यात आले आहे. राज्यात प्राप्त होणाऱ्या एकूण आर्थीक लक्षांकाचे राज्यातील सर्व जिल्हयांना, तालुक्यांना समान प्रमाणात वाटप करावयचे असून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला लाभार्थी , अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी यांना मार्गदर्शक सुचनांनुसार विहित प्रमाणात प्राधान्याने अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्टÑ राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंड, महाराष्टÑ राज्य पुणे यांच्या नियंत्रणाखाली कृषी विभागामार्फत करण्यात येणार आहे.