जिल्ह्यातील ग्रंथालय चालकांच्या मनमानीला बसणार चाप!

वाशिम : आकृतिबंधानुसार शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांतील मंजूर पदांवर कार्यरत सेवकांच्या थेट बँक खात्यात वेतन जमा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे ग्रंथालय चालकांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे. त्यामुळेच की काय वेळोवेळी माहिती मागूनही जिल्ह्यातील ३१२ ग्रंथालयांपैकी केवळ ९७ ग्रंथालयांनीच सेवकांच्या बँक खात्याचा तपशील कळविला असून २१५ ग्रंथालयांकडून त्यास विलंब केला जात आहे.

शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये काम करणाऱ्या ग्रंथालय सेवकांना मिळणारे वेतन त्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यासाठी संबंधितांच्या बँक खात्याचा तपशील प्राप्त करून घेण्याबाबत ग्रंथालय संचालनालयाकडून जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास सूचित करण्यात आले आहे. दरम्यान, ९ फेब्रुवारीपर्यंत राज्यातील मान्यताप्राप्त १२ हजार १४९ ग्रंथालयांपैकी ६ हजार ३९१ ग्रंथालयांची माहिती मुंबई कार्यालयास प्राप्त झाली असून इतर ग्रंथालयांनी याबाबची कार्यवाही अद्यापपर्यंत केलेली नाही. त्यात जिल्ह्यातील २१५ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचा समावेश आहे.

कर्मचारी बँक खाते क्रमांक, बँकेचा आयएफएससी, एमआयसीआय कोड, आधार क्रमांक, कर्मचाऱ्यांचा भ्रमणध्वनी क्रमांक आदी माहिती ग्रंथालयांना जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावी लागणार आहे. ही माहिती संकलित झाल्यानंतर आकृतिबंधानुसार मंजूर पदावरील कार्यरत सेवकांचे वेतन थेट त्यांच्याच बँक खात्यात ईसीएस, आरटीजीएस किंवा एनईएफटीव्दारे जमा करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे; मात्र जिल्ह्यातील ३१२ पैकी केवळ ९७ ग्रंथालयांनीच ही माहिती सादर केली असून अद्याप २१५ ग्रंथालयांकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. यामुळे ग्रंथालय सेवकांच्या वेतनावर परिणाम होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

.........................

बॉक्स :

चुकीच्या प्रकारास चाप; कपात न होता मिळणार वेतन

जिल्ह्यातील अनेक ग्रंथालयांमध्ये ग्रंथालय चालकांच्या घरातीलच किंवा नात्यातील व्यक्ती कर्मचारी म्हणून ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे वेतन व वेतनेतर अनुदान हे संस्थाचालकांनाच मिळत आहे; काही ठिकाणी बाहेरचे कर्मचारी कार्यरत असले तरी त्यांना नियमाप्रमाणे वेतन मिळत नव्हते. हे कर्मचारी मात्र नाईलाजाने याबाबत बोलत नव्हते. आता थेट कर्मचाऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात वेतन जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याने चुकीच्या प्रकारास चाप बसून कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पूर्ण वेतन मिळण्याची आशा आहे.

..............

कोट :

जिल्ह्यातील शासनमान्य ग्रंथालयांनी त्यांच्याकडे असलेल्या ग्रंथालय सेवकांच्या बँक खात्याची आवश्यक, अद्ययावत व परिपूर्ण माहिती विनाविलंब जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास सादर करावी. जोपर्यंत ग्रंथालये सदर माहिती देणार नाहीत, तोपर्यंत वेतन अनुदान देता येणार नाही.

राजेश पाटील

जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, वाशिम

.............

जिल्ह्यातील शासनमान्य ग्रंथालये

३१२

माहिती सादर करणारी ग्रंथालये

९७

माहिती अप्राप्त असलेली ग्रंथालये

२१५