आरोग्यवर्धिनी केंद्रातील फर्निचरची जिल्हास्तरावरच होणार खरेदी !

वाशिम जिल्ह्यातील २५ आरोग्य केंद्र व ९४ उपकेंद्र तसेच अमरावती जिल्ह्यातील ११ आरोग्य केंद्र व ४८ उपकेंद्रांचा समावेश आहे.

- संतोष वानखडे

वाशिम : राज्यातील १९ जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांचे आरोग्यवर्धिनी केंद्रांमध्ये रुपांतर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या फर्निचरची खरेदी करण्याचे अधिकार सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १२ जून रोजी जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले असून, त्यानुसार जिल्हास्तरावर या फर्निचरची खरेदी होणार आहे. यामध्ये अमरावती विभागातील वाशिम जिल्ह्यातील २५ आरोग्य केंद्र व ९४ उपकेंद्र तसेच अमरावती जिल्ह्यातील ११ आरोग्य केंद्र व ४८ उपकेंद्रांचा समावेश असून, आवश्यक तेवढा निधीही मिळणार आहे.
केंद्र शासनाच्या आयुष्यमान भारत योजनेंतर्गत राज्यात आरोग्यवर्धिनी केंद्र कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांचे आरोग्यवर्धिनी केंद्रांमध्ये डिसेंबर २०२२ पर्यंत रुपांतरण केले जाणार आहे. यासाठी राज्यात टप्प्याटप्प्याने १८२८ प्राथमिक आरोग्य केंद्र व १० हजार ६६८ उपकेंद्र हे आरोग्यवर्धिनी केंद्रांत रुपांतरीय होणार आहेत. या सर्व आरोग्यवर्धिनी केंद्रांमध्ये पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्याचे काम सुरू आहे. राज्यातील २५०४ उपकेंद्र व २८७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आवश्यक त्या फर्निचरची खरेदी केली जाणार आहे. यापूर्वी खरेदीची ही प्रक्रिया राज्यस्तरावरून केली जात होती. १२ जून २०२० रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने यामध्ये बदल केला असून, आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्या स्तरावर कार्यकारी समिती, जिल्हा आरोग्य सोसायटी यांच्या मान्यतेने प्रचलित खरेदी धोरणानुसार फर्निचरची खरेदी करणार आहे. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी खुर्च्या व टेबल, रुग्णांसाठी तपासणी टेबल, आलमारी, स्टेनलेस स्टील स्टूल, लॅब टेबल, प्रतिक्षालयात रुग्णांसाठी बेन्च आदी फर्निचरसाठी जिल्हानिहाय निधीलादेखील मंजूरी दिलेली आहे. त्यानुसार अमरावती विभागात वाशिम जिल्ह्यातील २५ आरोग्य केंद्रातील फर्निचरसाठी २० लाख ८ हजार ७७६ रुपये तर ९४ उपकेंद्रातील फर्निचरसाठी १ कोटी २४ लाख १६ हजार ९३४ रुपयांचा निधी मिळणार आहे तसेच अमरावती जिल्ह्यातील ११ आरोग्य केंद्रातील फर्निचरसाठी आठ लाख ८३ हजार ८६१ रुपये आणि ४८ आरोग्य उपकेंद्रांतील फर्निचरसाठी ६३ लाख ४० हजार ५६२ रुपयांचा निधी मिळणार आहे.