मुख्यमंत्री रोजगार योजनेला बँकांकडून ‘खो’!

CM employment scheme ३६७ प्रस्ताव दाखल झाले असताना त्यातील केवळ ३० प्रस्तावच मंजूर झाले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
वाशिम : सुशिक्षित, अर्धशिक्षित युवक व युवतींसाठी स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार योजना अमलात आणली. छोट्या उद्योजकांना उद्योगासाठी प्रोत्साहन देणे, हा यामागील उद्देश आहे. मात्र, जिल्ह्यात बँकांकडूनच या योजनेला ‘खो’ दिला जात आहे. गत वर्षभरात उद्योजक व नवीन उद्योग सुरू करण्यास इच्छुकांकडून ३६७ प्रस्ताव दाखल झाले असताना त्यातील केवळ ३० प्रस्तावच मंजूर झाले आहेत.
मुख्यमंत्री रोजगार योजनेच्या माध्यमातून शहरी आणि ग्रामीण भागातील १८ ते ४८ वर्षे वयोगटातील युवापिढीला स्वयंरोजगारासाठी उद्योग उभा करण्याकरिता अर्थसाहाय्य व्हावे, या उद्देशाने योजना अमलात आणली गेली. याअंतर्गत विविध स्वरूपातील व्यवसाय उभारण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, वाशिम जिल्ह्यात गत वर्षभरात विविध बँकांना ३६७ कर्जमंजुरीचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत. त्यानुसार, ४९८.८५ लाख रुपये कर्ज मंजूर होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र बँकांनी केवळ ७५.९८ लाखांचे ३० प्रस्ताव मंजूर करून संबंधितांना कर्ज वाटप केले.

प्रस्ताव रद्द करताना दिली जातात कारणे
मुख्यमंत्री रोजगार योजनेंतर्गत गत वर्षभरात कर्ज मागणीचे विविध बँकांकडे ३६७ प्रस्ताव दाखल झाले; मात्र, त्यातील केवळ ३० प्रस्ताव मंजूर झाले. दरम्यान, प्रस्ताव रद्द करताना बँकांकडून विविध स्वरूपातील कारणे दिली जात आहेत. त्यात प्रामुख्याने प्रोजेक्ट रिपोर्ट व्यवस्थित नसणे, परताव्यासंबंधी शाश्वती नसणे यासारख्या कारणांचा समावेश आहे. 

मुख्यमंत्री रोजगार योजनेतून शासनाचे आदेश व निर्धारित निकषांप्रमाणे पात्र लाभार्थींना विनाविलंब कर्ज मंजूर करण्याच्या सूचना बँकांना वेळोवेळी देण्यात येत आहेत. यासंदर्भात दर महिन्याला होणाऱ्या बैठकांमध्ये चर्चा घडवून आणली जाते. मात्र, दाखल होणाऱ्या प्रस्तावांच्या तुलनेत मंजूर होणाऱ्या प्रस्तावांचे प्रमाण अगदीच कमी आहे. ते वाढविण्यासंबंधी बँकांना पुन्हा सूचना केल्या जातील.
- दत्तात्रय निनावकर व्यवस्थापक, 
जिल्हा अग्रणी बँक, वाशिम