भूविकास बँकेच्या पुनरूज्जीवनाचा मार्ग बंद!
By admin | Published: October 29, 2014 10:43 PM2014-10-29T22:43:25+5:302014-10-29T22:43:25+5:30
उच्च न्यायालयाने फेटाळली जनहित याचिका
नागेश घोपे/ वाशिम
कर्जाच्या डोंगराखाली दबून अखेरच्या घटका मोजणार्या राज्यातील भूविकास सहकारी बँकेचे पुनरुज्जीवन करण्याबाबतची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. परिणामी, साडेसहाशे कोटींची थकबाकी असलेल्या या बँका पुनरज्जीवित होण्याचा मार्ग आता कायमचा बंद होण्याच्या उंबरठय़ावर आहे. बँक व्यवस्थापनाने यापूर्वीच अठ्ठाविस पैकी तब्बल शाखा बंद केल्या असून, उर्वरित शाखांचा गाशा गुंडाळण्याची तयारीही आता सुरू करण्यात आली आहे.
शेतकर्यांच्या बांधावर जावून त्यांना वित्त पुरवठा करण्याचा उद्देश डोळय़ासमोर ठेऊन, १९६२ साली प्रादेशिक ग्रामीण विकास बँकेचे भूविकास बँकेत रूपांतर करण्यात आले. कृषी विकासासाठी शेतकर्यांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे काम ही संस्था करीत होती. विहिरी बांधणे, शेतात पाइपलाईन टाकणे, जमिनीचे सपाटीकरण करणे, अशा दीर्घकालीन आणि कायमस्वरूपी कामांतून कृषी उत्पादनात वाढ करण्याचे या बॅकांचे उद्दिष्ट होते. त्यासाठी राज्य शासनाकडून बँकेला निधी दिला जात होता. त्यातून शेतीसाठी कर्जपुरवठा केला जात होता; मात्र थकबाकी प्रचंड प्रमाणात वाढल्याने बँकेच्या कामकाजावर मयार्दा आल्या. २00१ पासून भूविकास बँकेने कर्जपुरवठाही बंद केला होता. बँकेची साडेसहाशे कोटींची थकबाकी असल्याने त्याच्या वसुलीसाठी एकरकमी परतफेड योजना आणून, सहकार विभागाकडूनही अनेक प्रयत्न झाले. त्याला काही प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला; मात्र आर्थिक स्थिती सुधारली नाही. २00९ नंतर कर्मचार्यांना वेतनही अनियमित मिळत होते. त्याचा परिणाम म्हणून अठ्ठावीस जिलंत शाखा आणि तेराशे कर्मचार्यांचा डोलारा असलेल्या भूविकास बँकेच्या सतरा शाखा सहकार आयुक्तांनी अवसायनात काढल्या होत्या. २00९ मध्ये वैद्यनाथन समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार भूविकास बँकाचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी शासनाकडून १,0९३ कोटींचे अर्थसहाय्य मिळणार होते; मात्र ही रक्कम देऊनही बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्याची शक्यता दिसून येत नव्हती. त्यामुळे या शिफारशींकडे शासनाने गांभिर्याने लक्ष दिले नाही. दरम्यान, या बँकेचे पुनरूज्जीवन करण्यात यावे यासाठी नाशिकच्या एका वकिलाने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. गत आठवड्यात ही याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे या बँकेच्या पुनरूज्जीवनाची कवाडं कायमची बंद होण्याची शक्यता आहे.