आचारसंहितेच्या तोंडावर विकासकामांचे भूमीपुजन जोरावर!

आचारसंहिता अवघ्या ७ ते ८ दिवसांत लागण्याचे संकेत असताना तीनही आमदारांनी विकासाचा आव आणत विकासकामांच्या भूमीपुजनाचा जणू सपाटाच लावल्याचे दिसून येत आहे.

- सुनील काकडे  
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : आमदारांना मतदारसंघाचा विकास करण्यासाठी शासनाकडून दरवर्षी २ कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो. त्यानुसार, जिल्ह्यातील तीनही विद्यमान आमदारांना पाच वर्षाच्या कालावधीत प्रत्येकी १० कोटी याप्रमाणे ३० कोटींचा निधी मिळाला. दरम्यान, चालूवर्षीचा निधी खर्च करण्याबाबत उदासिनता बाळगण्यात आली आणि आता आगामी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता अवघ्या ७ ते ८ दिवसांत लागण्याचे संकेत असताना तीनही आमदारांनी विकासाचा आव आणत विकासकामांच्या भूमीपुजनाचा जणू सपाटाच लावल्याचे दिसून येत आहे.
वाशिम जिल्ह्याच्या निर्मितीला २१ वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी उलटला आहे. असे असताना या जिल्ह्यात मोठे उद्योगधंदे, उच्च शिक्षणाची सोय, दुर्धर आजारांवर उपचार, मोठे व मध्यम सिंचन प्रकल्प यासह इतरही अनेक सुविधांची वाणवा कायम आहे. यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढण्यासोबतच १० वी, १२ वी नंतर विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणाकरिता परजिल्ह्यात जावे लागते. आरोग्यविषयक सुविधांअभावी कर्करोगासह अन्य दुर्धर आजारांसाठी रुग्णांना अकोला, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई अशा मोठ्या शहरांकडे धाव घ्यावी लागते. सिंचनाची प्रभावी सुविधा नसल्याने कोरडवाहू शेतीतून मिळणाऱ्या तुटपुंज्या उत्पन्नावर शेतकऱ्यांना भागवावे लागते. दरम्यान, या सर्व समस्यांकडे लक्ष पुरवून त्या सोडविण्यासाठी जिल्ह्यातील एकाही आमदाराने ठोस तथा यशस्वी प्रयत्न केलेले नाहीत.
विद्यमान स्थितीत वाशिम-मंगरूळपीर विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व भाजपाचे आमदार लखन मलिक करित आहेत. कारंजा-मंगरूळपीरमध्ये भाजपाचेच राजेंद्र पाटणी; तर रिसोड-मालेगाव मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व काँग्रेसचे आमदार अमीत झनक करित आहेत. यातील लखन मलिक यांची आमदारकीची तीसरी, पाटणी यांची तीसरी; तर झनक यांची आमदारकीची दुसरी टर्म आहे; मात्र आमदारांच्या पाठीशी मोठा अनुभव असताना एकाही मतदारसंघाचा अपेक्षित विकास साध्य झाला नसल्याचे मतदारांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, आगामी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता अवघ्या ७ ते ८ दिवसांत लागण्याची शक्यता असल्याने सद्य:स्थितीत तीनही विद्यमान आमदारांनी विकासकामांच्या भूमीपुजनाचा जणू सपाटा लावला आहे. विशेष म्हणजे त्याची व्हाट्सअ‍ॅप, फेसबुक या सोशल मिडियाच्या साधनांसह अन्यप्रकारे जाहिरातबाजी करून मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याची सर्वत्र खमंग चर्चा होत आहे.

भूमीपुजन झाले; पण पावसाळ्यात कसे होणार बंधारे?
वाशिम मतदारसंघातील पूस नदीवर १९ एफआरपी सिमेंट बंधारे उभारण्यासाठी १५ कोटी १३ लाख रुपयांचा निधी शासनाने मंजूर केला; मात्र आतापर्यंत ही कामे सुरू झाली नाहीत. आता दोन महिन्यांवर विधानसभा निवडणूक आणि ७ ते ८ दिवसांवर त्याची आचारसंहिता लागण्याचे संकेत असताना ११ सप्टेंबर रोजी आमदार लखन मलिक यांच्या हस्ते भूमीपुजन झाले; परंतु सद्या सुरू असलेल्या पावसाळ्यात नदीवर सिमेंट बंधारे कसे उभारणार, असा प्रश्न सुज्ञ मतदारांमधून उपस्थित केला जात आहे.