पदोन्नतीतील आरक्षण रद्दचा निर्णय मागे घेण्यासाठी काळी फीत आंदोलन

: राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचा पुढाकार

मानोरा : राज्य शासनाने ७ मे २०२१ च्या अध्यादेशानुसार मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केले आहे. या निर्णयाने लाखो कर्मचारी,अधिकारी यांच्यावर अन्याय झाल्याच्या विरोधात १९ मे रोजी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे वतीने मानोरा येथे तहसील कार्यालयाच्या परिसरात, विविध कार्यालय, निवासस्थाने येथे काळी फीत बांधून आंदोलन केले. यासोबतच ७ मे चा शासन निर्णय रद्द करून पूर्वीसारखे ३३ टक्के आरक्षण लागू करावे अशी मागणी करण्यात आली.

राज्य शासनाने पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व पदे भरण्यासाठी १८ फेब्रुवारी २१ रोजी आदेश निर्गमित करून सर्व पदोन्नती मधील पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्याची प्रक्रिया सुरु केली होती. या निर्णयामुळे मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकारी यांना पदोन्नती पासून वंचित केले गेले होते. या निर्णयाचे विरोधात वामन मेश्राम यांचे नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे वतीने १० मार्च रोजी निवेदन दिले तसेच २२ मार्च रोजी राज्यातील ३५ जिल्ह्यात व ३०९ तालुक्यात हजारो मागासवर्गीय अधिकारी,कर्मचारी यांनी काळी फीत लावून निषेध व्यक्त केला होता. या आंदोलनामुळे शासनाने मागासवर्गीय यांची पदोन्नती व सरळ सेवातील प्रतिनिधीत्वाची माहिती संकलित करून आरक्षण निश्चित करण्यासाठी एक समिती गठित केली. परंतु शासनाने २० एप्रिलला ३३ टक्के पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा कोटा राखीव ठेऊन पुढील पदोन्नतीची प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर ७ मे २०२१ ला शासनाने हा आदेश रद्द करून पदोन्नतीमधील आरक्षणाची प्रक्रिया खुल्या प्रवर्गातून करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयाने लाखो मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचारी यांना संविधान हक्क, अधिकारांपासून वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र असल्याचा आरोप करीत राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे वतीने मानोरा येथे काळी फीत बांधून आंदोलन केले. यावेळी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे जिल्हाध्यक्ष अरुण इंगळे, मानोरा तालुका संयोजक उत्तम सोळंके, जी. के. दिघोडे, एस. जी. खाडे, संजय भगत, सी. डी. मनवर आदी उपस्थित होते.