खरेदीला केंद्राचा नकार; लाखो क्विंटल तूर घरात पडून!

व्यापा-यांना करावी लागणार तूर खरेदी; कमी दर दिल्यास होणार कारवाई.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सुनील काकडे
वाशिम: कुठलाही शेतमाल उत्पादित झाल्यानंतर व्यापार्‍यांकडून आर्थिक लूट अथवा पिळवणूक होत असल्यास हमीदर जाहीर करून जास्तीत जास्त २५ टक्के माल शासन खरेदी करते. असे असताना यंदाच्या हंगामात शासनाने ४0 ते ४५ टक्के तूर खरेदी केली. त्यामुळे यापुढे तूर खरेदीस मंजूरी देता येणार नाही, असे केंद्रशासनाने राज्यशासनाला स्पष्ट केल्याने खरेदीअभावी घरातच पडून असलेल्या लाखो क्विंटल तुरीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना वाशिम येथील सहकारी संस्थेचे जिल्हा उपनिबंधक रमेश कटके यांनी सांगितले, की दरवर्षीच्या तुलनेत यंदा राज्यातील अधिकांश जिल्ह्यांमध्ये तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले. त्यातुलनेत मात्र बाजार समित्यांमध्ये तुरीला अपेक्षित दर मिळणे दुरापास्त झाल्याने शासनाने ह्यनाफेडह्णमार्फत फेब्रूवारी २0१७ पासून ५0५0 रुपये प्रतिक्विंटल हमीदराने तुर खरेदीस प्रारंभ केला. ही प्रक्रिया १0 जूनपासून थांबविण्यात आली; परंतू १५ ते ३१ मे दरम्यान बाजार समित्यांच्या माध्यमातून ह्यटोकनह्णपद्धतीने नोंदणी झालेल्या शेतकर्‍यांची लाखो क्विंटल तूर अद्याप खरेदी करण्यात आलेली नाही. यासंदर्भात राज्यशासनाने केंद्रशासनाकडे प्रस्ताव पाठवून शिल्लक असलेली तूर खरेदी करण्याची विनंती केली. मात्र, धोरणात्मक निर्णयाचे संदर्भ देत केंद्राने ही विनंती फेटाळल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे टोकन मिळूनही तुर खरेदीची प्रतीक्षा करणार्‍या लाखो शेतकर्‍यांवर मोठे संकट कोसळले आहे.

५0५0 पेक्षा कमी दर देणार्‍या व्यापार्‍यांवर फौजदारी!
केंद्रशासनाच्या नकारानंतर शेतकर्‍यांकडे पडून असलेली लाखो क्विंटल तूर बाजार समित्यांच्या माध्यमातूनच व्यापार्‍यांकरवी खरेदी करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. व्यापार्‍यांना तूरीला किमान ५0५0 रुपये प्रतिक्विंटल दर द्यावे लागतील, त्यापेक्षा कमी दर दिल्यास संबंधित व्यापार्‍यावर फौजदारी स्वरूपातील गुन्हे दाखल होवू शकतात, अशी माहिती वाशिम येथील सहकारी संस्थेचे जिल्हा उपनिबंधक रमेश कटके यांनी ह्यलोकमतह्णला दिली.