वाशिम जिल्हयात बालविवाहाचे प्रमाण वाढले! जनजागृतीचा अभाव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 19, 2020 06:51 PM2020-06-19T18:51:08+5:302020-06-19T18:51:17+5:30
वाशिम : बालविवाह करणे कायदयाने गुन्हा असतांना जिल्हयात बालविवाहाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असून संबधितांच्या पुढाकाराने ते रोखल्या गेलेत म्हणून ...
वाशिम : बालविवाह करणे कायदयाने गुन्हा असतांना जिल्हयात बालविवाहाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असून संबधितांच्या पुढाकाराने ते रोखल्या गेलेत म्हणून सदर प्रकरण उघडकीस येत आहेत. जनजागृतीअभावी बालविवाहात वाढ होणे चिंताजनक झाले आहे.
जिल्हयात सलग दोन दिवसात दोन बालविवाह ‘चाईल्ड लाईन’च्या माध्यमातून जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी रोखले. बालविवाह प्रतिबंध कायदा २००६ नुसार बालविवाह घडवून आणणे, तत्संबंधित सर्व सोहळे व इतर गोष्टीवर प्रतिबंध घातला आहे. तसेच बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी पूर्ण राज्यासाठी किंवा विभागनिहाय एक वा अनेक व्यक्तींची 'बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी' म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. अधिकारी आपले कार्य करीत असले तरी माणसाची मानसिकतेत अद्याप बदल झाला नसल्याचे होत असलेल्या बालविवाहावरुन दिसून येते.
समाजात बालविवाहाचे दुष्परिणाम सांगून होणाऱ्या घातक परिणामांबद्दल जाणीव आणि जनजागृती होत नसल्याने यामध्ये वाढ होत आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरु नये. मानोरा तालुक्यातील फुलउमरी (सोमेश्वर नगर) येथे १७ जून रोजी १४ वर्षिय मुलीचा व रिसोड तालुक्यातील मोठेगाव येथील १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा विवाह १८ जून रोजी प्रशासनाच्या खबरदारीने रोखल्या गेला. यापूर्वी १० दिवसापूर्वी एक असाच विवाह रोखल्या गेला आहे.
अशी आहे शिक्षा
१८ वर्षे वयापेक्षा जास्त वयाच्या पुरुषाने बालवधुशी विवाह केल्यास त्या पुरुषाला दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि एक लाखपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. तसेच जाणीवपूर्वक बालविवाह ठरविणाºयास , त्यासाठीचा सोहळा पार पाडणाºयास किंवा प्रोत्साहन देणाºयास दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि .एक लाखपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.बालविवाह झाल्यास, संबंधित वर वा वधू यांचे आईवडील किंवा पालक, अन्य नातेवाईक मित्र परिवार असे सर्व, ज्यांनी हा विवाह घडविण्यास प्रत्यक्षात मदत केली किंवा तो न होण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत, वा जे अशा विवाहात सामील झाले होते अशा सर्वांना दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद व एक लाख रुपयापर्यंत दंड होऊ शकतो .