कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांची संपूर्ण माहिती संकलित करा!

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वाकाटक सभागृहात कोरोना प्रादुर्भावामुळे पालक गमावलेल्या बालकांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासोबतच, त्यांचे योग्य संगोपन करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या जिल्हा कृती दलाची सभा जिल्हाधिकारी शण्मुगराजन एस. यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. सभेला समितीचे सदस्य तथा जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव पी.पी. देशपांडे, बालकल्याण समितीच्या अध्यक्ष डॉ.जयश्री गुट्टे, अप्पर पोलीस अधीक्षक विजयकुमार चव्हाण, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.अविनाश आहेर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालकल्याण) संजय जोल्हे, जिल्हा माहिती अधिकारी विवेक खडसे, समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुभाष राठोड यांची उपस्थिती होती.

शण्मुगराजन एस. पुढे म्हणाले, कोरोनामुळे ज्या महिलांच्या पतीचा मृत्यू झाला आहे, अशा महिलांची माहिती संकलित करून त्यांना निराधार योजनेचा लाभ देण्यासाठी संबंधित तहसीलदारांना प्रस्ताव सादर करावा. ज्या अनाथ बालकांकडे वडिलांची शेती असेल, तर त्या बालकांची शेतीचा वारस म्हणून सातबारावर नोंद घेण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. मृत्यू पावलेल्या पालकांचा बँकेत असलेला पैसा त्या बालकांना मिळावा, यासाठीही वारस म्हणून त्या बालकांची नोंद घेण्यात यावी. दोन्ही पालक गमावलेल्या अनाथ बालकांना त्यांच्या पालकांच्या नावे असलेली चल व अचल संपत्ती संबंधित बालकांच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य व सक्षम बालकांच्या पालनपोषणकर्त्या व्यक्तीकडे ठेवण्यात यावी, असे त्यांनी सांगितले.

सभेला जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी भगवान ढोले, चाइल्ड लाइनचे समन्वयक महेश राऊत, संरक्षण अधिकारी सर्वश्री. आलोक अग्रहरी, डी.पी.उचित, आर. एन. सुरजुसे, आर. जी. वानखडे यांची उपस्थिती होती.

००

अंगणवाडी सेविकेमार्फत सर्वेक्षण

कोविड १९ मुळे एक व दोन्ही पालक गमावलेल्या १८ वर्षांच्या आतील बालकांचे सर्वेक्षण अंगणवाडीसेविकेमार्फत करण्यात आले. दोन पालक गमावलेली ५ बालके चार कुटुंबांत, तर एक पालक गमावलेले १८३ बालके ९४ कुटुंबांत आहेत. त्यापैकी ४४ बालकांची गृहभेट घेऊन त्यांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. उर्वरित १३९ बालकांची गृहभेट घेण्यात येत आहे. त्यांनाही बालसंगोपन योजनेचा लाभ देण्यात येईल, असे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सुभाष राठोड यांनी सांगितले. आतापर्यंत ५८ बालकांचा सामाजिक अन्वेषण अहवाल चौकशी करून बालकल्याण समितीकडे सादर करण्यात आला.