‘ना-हरकत’ नसतानाही बांधकाम!

शासकीय कार्यालय इमारत बांधकाम प्रकरणी महसूल विभागाची बांधकामावर हरकत.

संतोष वानखडे
वाशिम, दि. ४-आवश्यक त्या कागदपत्रांचे सोपस्कार आणि 'ना हरकत' प्रमाणपत्राची कार्यवाही पूर्ण झालेली नसतानाच, बांधकाम विभागाने शहरातील काही शासकीय कार्यालय इमारत व शासकीय निवासस्थानांचे बांधकाम पूर्णत्वाकडे नेल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली.
विविध शासकीय कार्यालयांच्या इमारती व शासकीय अधिकार्‍यांच्या शासकीय निवासस्थानांसाठी महसूल विभागातर्फे जमीन वाटप केले जाते. जमीन वाटप करण्यापूर्वी संबंधित विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला त्या-त्या तहसील कार्यालयात जमीन मिळणेबाबतचा अर्ज सादर करावा लागतो. सद्यस्थितीत वाशिम शहरात नियोजन भवन, विस्तारित विश्रामगृह, अपर पोलीस अधीक्षकांचे शासकीय निवासस्थान यासह अन्य शासकीय कार्यालय इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. पूर्ण प्रशासकीय सोपस्कार पार पडल्यानंतर जमीन हस्तां तरण व ताबा मिळणे ही कार्यवाही केली जाते. शासकीय कार्यालय इमारत व अधिकार्‍यांच्या शासकीय निवासस्थानांचे संपूर्ण बांधकाम करून देण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागावर आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील नियोजन भवन, जिल्हाधिकारी निवासस्थानासमोरील विस्तारित विश्रामगृह व अपर पोलीस अधीक्षकांचे शासकीय निवासस्थान या तीन इमारतींचे बांधकाम हे सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे सुरू आहे. जमीन हस्तांतरण व ताबा, ना-हरकत प्रमाणपत्र यासंदर्भात बांधकाम विभाग व तहसील यांच्यामध्ये पत्रव्यवहार सुरू असल्याची माहिती आहे. अद्याप बांधकाम विभागाने प्रशासकीय सोपस्कार पूर्ण केले नसल्याने, अपर पोलीस अधीक्षकांच्या शासकीय निवासस्थानांचे बांधकाम थांबविण्यासंदर्भात बांधकाम विभागाला पत्रही देण्यात आल्याची माहिती आहे. शासकीय निवासस्थानसंदर्भात कुठलीही कार्यवाही झाली नसल्याने बांधकाम यथाशीघ्र थांबविण्यात यावे, अन्यथा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही करण्याचा इशाराही दिला होता. तथापि, या पत्राला केराची टोपली दाखवित बांधकाम सुरू असल्याचे दिसून येते.

'जागा वाटप'संदर्भात अनिश्‍चितता
कोणत्याही शासकीय कार्यालय किंवा शासकीय निवासस्थानांना शासकीय जमीन देताना, तहसील कार्यालय व महसूल विभागाकडे आवश्यक ते सोपस्कार पूर्ण करावे लागतात. प्र त्येक विभागाचे ह्यना-हरकतह्ण प्रमाणपत्र, नगर रचना विभाग व नगर परिषदेची आवश्यक ती परवानगी आदी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे तहसील कार्यालयात सविस्तर प्रस्ताव सादर केला जातो. येथे या प्रस्तावाची छाननी होऊन महसूल विभागाचे उपजिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत जिल्हाधिकार्‍यांकडे प्रस्ताव सादर केला जातो. प्रस् ताव पडताळणी केल्यानंतर जिल्हाधिकारी जमीन हस्तांतरण व प्रत्यक्ष ताबा याबाबतची मंजुरी देतात. बांधकाम विभागाने अद्याप काही विभागाचे ह्यना-हरकतह्ण प्रमाणपत्र सादर केले नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

कोणत्याही शासकीय कार्यालय इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करण्यापूर्वी आवश्यक ती प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. अद्याप माझ्याकडे याबाबतची फाइल आली नाही. या प्रकरणी योग्य ती माहिती घेऊन चौकशी केली जाईल.
- शैलेश हिंगे
प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी, वाशिम

नियोजन भवन, विश्रामगृह व अपर पोलीस अधीक्षक निवासस्थान या तीन विभागाचे जागा वाटप झालेले आहे. या प्रक्रियेतील 'कागदपत्रांची फेर प्रक्रिया व ना-हरकत प्रमाणपत्रा'च्या काही बाबी अपूर्ण राहिलेल्या आहेत. त्या लवकरच पूर्ण केल्या जातील.
- के. आर. गाडेकर
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाशिम