सहकार विभागाचा अजब कारभार!

सावकारी कर्जमाफी प्रकरणी ज्याच्या विरोधात तक्रारी आहे त्यांनाच दिले होते चौकशीचे आदेश.

जगदीश राठोड
मानोरा, दि. १७-ज्याच्या विरोधात तक्रार आहे, त्यांनाच चौकशी अधिकारी म्हणून नेमल्याने सहकार आयुक्तांकडे तक्रार झाली आणि आता चौकशी अधिकारी बदलून विभागीय सहनिबंधक कार्यालयातर्फे सावकारी कर्जमाफी प्रकरणाची चौकशी होणार आहे. सहकार विभागाचा हा अजब कारभार नुकताच समोर आला आहे.
वाशिम जिल्ह्यातील मानोरा तालुक्यातील अनेक शेतकर्‍यांचे कर्जमाफी प्रकरण जिल्हा समितीने मंजूर करून नंतर मानोरा येथील सहायक निबंधकासह नऊ लोकांवर जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक काळे गुन्हे दाखल करावयास भाग पाडले. यावर मानोरा येथील महिला सावकाराच्यावतीने सहकार आयुक्त पुणे यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. त्यावर त्यांनी विभागीय सहनिबंधक अमरावती यांना या प्रकरणी व्यक्तीश: चौकशी करून स्पष्ट अहवाल एका महिन्यात मागविला; पण तसे न करता विभागीय सहनिबंधक अमरावती यांनी जिल्हा समितीमधील जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे चौकशीचे आदेश दिल्याने सहकार विभागाचा अजब कारभार समोर आला. कारण ज्यांच्या विरोधात तक्रारी आहे ते स्वत: काय अहवाल देणार, याकडे सगळ्याचे लक्ष लागले आहे.
मानोरा तालुक्यातील सावकारी कर्जमाफी प्रकरण पोलिसाकडे गेले, त्यात सहकार विभागातील सहायक निबंधकासह नऊ लोकांवर गुन्हे दाखल झाले. यामुळे जिल्हाभर खळबळ माजली होती. याप्रकरणी मानोरा येथील एका महिला सावकाराच्या पतीने जिल्हास्तरीय समितीमधील जिल्हा विशेष लेखा परीक्षकाच्या कामकाजाबाबत पात्र सावकार व शेतकर्‍यांच्या नावासह सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्याकडे लेखी तक्रार केली. त्याची दखल सहकार आयुक्तांनी घेत या प्रकरणी विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था अमरावती यांना व्यक्तीश: चौकशी करून स्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
यामुळे शेतकरी कर्जमाफी प्रकरणातून झालेला बोगस व्यवहार व आर्थिक गैरव्यवहार उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती; पण या गंभीर शेतकरी कर्जमाफीप्रकरणी विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था अमरावती यांनी १८ ऑक्टोबरला जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था वाशिम यांना पत्र देऊन व्यक्तीश: चौकशी करून आपला स्वयंस्पष्ट अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांंंंची जिल्हा समितीच्या कामकाजाविषयी तक्रार असताना जिल्हा समितीमधील अधिकार्‍यास चौकशीचे आदेश देणे म्हणजे तक्रारकर्त्यास न्याय देणे ठरेल काय, ही बाब समोर आली.
सहकार विभागाच्या या अफलातून प्रकाराने सावकारी कर्जमाफी प्रकरणातील पात्र शेतकर्‍यांना न्याय मिळण्याची आशा मावळली आहे.
तक्रारकर्ता राजेश पुरी यांनी सावकारी कर्जमाफी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने जिल्हास्तरीय समितीमधील जिल्हा विशेष लेखा परीक्षण व समितीच्या कामकाजाविषयी तसेच उदाहरण दाखल पात्र सावकार व शेतकर्‍यांच्या नावासह मुद्दे नमूद केले आहे. याबाबत सहकार आयुक्त यांनी विभागीय सहनिबंधक यास चौकशीचे आदेश दिले होते हे विशेष.