पीक कर्ज वसुलीचे प्रमाण नगण्य!

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रतीक्षा : २०१६-१७ मधील वाटप ८९० कोटी; वसूल झाले २५० कोटी!

सुनील काकडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : गतवर्षीच्या खरीप हंगामात जुलै-२०१६ पर्यंत जिल्ह्यातील विविध बँकांनी शेतकऱ्यांना ८९० कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले. मात्र, यंदा शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन पूर्णत: कोलमडल्याने ही रक्कम वसूल करताना बँकांची चांगलीच कसरत होत आहे. २०१७ चा खरीप हंगाम ऐन तोंडावर आला असताना, ८९० कोटी रुपयांपैकी जेमतेम २५० कोटी रुपयांच्या आसपास रक्कम वसूल झाली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी सोमवार, १५ मे रोजी दिली.
गतवर्षीच्या खरीप हंगामात प्रशासनाने ९५० कोटी रुपये कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ठरविले होते. त्यापैकी प्रत्यक्षात जुलै २०१६ अखेर जिल्ह्यातील ९८ हजार ७२१ शेतकऱ्यांना ८९० कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले. ३१ मार्च २०१७ पूर्वी कर्जाची रक्कम अदा करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी शून्य टक्के व्याज सवलत योजनादेखील अंमलात आणल्या गेली. मात्र, २०१६ च्या खरीप हंगामातील सोयाबीनला मिळालेले अल्प दर, नोव्हेंबर २०१६ मध्ये अचानक झालेला नोटाबंदीचा निर्णय आणि रब्बी हंगामात पिकविलेल्या तुरीला तुलनेने मिळालेले अल्प दर व नाफेडने शेतकऱ्यांप्रती अवलंबिलेले उदासीन धोरण, या चक्रव्यूहात फसलेल्या जिल्ह्यातील अधिकांश शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन पूर्णत: कोलमडले आहे. अशातच विरोधकांनी शेतकरी कर्जमाफीचे रणशिंग फुंकून ‘चांदा ते बांदा’ संघर्ष यात्रा काढली. ठिकठिकाणी रास्ता रोको आंदोलने झाली. यामुळे निश्चितपणे कर्जमाफी मिळेल, अशी भाबडी आशा बाळगून असलेल्या असंख्य शेतकऱ्यांनी पीक कर्जाची रक्कम अदा करण्यास विलंब केला आहे. त्याचा थेट परिणाम वसुलीवर झाला असून, ८९० कोटींपैकी १५ मे अखेर केवळ २५० कोटी रुपये वसूल करण्यात बँकांना यश मिळाले आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची वसुली केवळ ३८ टक्के
२०१६-१७ च्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील अलाहाबाद बँक, बँक आॅफ इंडिया, बँक आॅफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया, स्टेट बँक आॅफ इंडिया, युनियन बँक आॅफ इंडिया, विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक यासह अकोला जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप केले. त्यापैकी एकट्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या पीक कर्जाचा आकडा तब्बल ४२४ कोटी रुपये असून, १५ मे अखेरची वसुली मात्र केवळ १६१ कोटी रुपये असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तथापि, २०१६-१७ मधील पीक कर्जाची रक्कम थकबाकीदार शेतकऱ्यांकडून वसूल करण्यासोबतच २०१७-१८ मधील पीक कर्ज वाटपाचे आवाहन बँकेला पेलावे लागत आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसह राष्ट्रीयीकृत बँकांनी कर्जवसुलीसाठी युद्धस्तरावर प्रयत्न केले. शून्य टक्के व्याज सवलत योजनाही राबविण्यात आली. मात्र, शेतकऱ्यांमधून त्यास अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळेच वसुलीचे प्रमाण कमी राहिले.
- ज्ञानेश्वर खाडे, जिल्हा उपनिबंधक, वाशिम