कर्जमाफी योजनेची व्याप्ती वाढली ;  शेडनेट, पॉलीहाऊसच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा समावेश

वाशिम : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गंत आता ईमुपालन, शेडनेट व पॉलीहाऊस अशा मध्यम मुदतीचे कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्दे ९ मे रोजी एका शासन आदेशाद्वारे छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे.जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता या योजनेच्या पूर्वीच्या निकषाप्रमाणे सरसकट प्रति कुटुंब दीड लाख पर्यंत कर्जमाफी मिळणार आहे.

वाशिम : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गंत आता ईमुपालन, शेडनेट व पॉलीहाऊस अशा मध्यम मुदतीचे कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यासंदर्भात शासनाने ९ मे रोजी जारी केलेले आदेश जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत, अशी माहिती वाशिमचे जिल्हा उपनिबंधक रमेश कटके यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत १२ मार्च २०१८ रोजी विधानभवनावर लाँग मार्च काढण्यात आला होता. त्यावेळी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांशी झालेल्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी सन २००१ ते सन २००९ पर्यंत थकीत असलेल्या, परंतू सन २००८ ते २००९ च्या कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकरी खातेदारांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ देण्यात येईल तसेच इमूपालन, शेडनेट, पॉलीहाऊस याबाबत थकीत असलेल्या कर्जाचासुद्धा समावेश करण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. त्या अनुषंगाने ९ मे रोजी एका शासन आदेशाद्वारे छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. त्यानुसार १ एप्रिल २००१ ते ३१ मार्च २००९ पर्यंत उचल केलेल्या पीक, मध्यम मुदत कर्जाची ३० जून २०१६ रोजी थकीत झालेल्या रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून, ३१ जुलै २०१७ पर्यंत मुद्दल व व्याजासह परतफेड न झालेल्या थकबाकीदार शेतकºयांना अल्प, अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता या योजनेच्या पूर्वीच्या निकषाप्रमाणे सरसकट दीड लाखपर्यंत कर्जमाफी मिळणार आहे. १ एप्रिल २००१ ते ३१ मार्च २०१६ पर्यंत इमूपालन, शेडनेट व पॉलीहाऊस यासाठी मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या व अशा कर्जापैकी ३० जून २०१६ रोजी थकित झालेल्या रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून ३१ जुलै २०१७ पर्यंतची मुद्दल व व्याजासह परतफेड न झालेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे अल्प, अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता या योजनेच्या पूर्वीच्या निकषाप्रमाणे सरसकट प्रति कुटुंब दीड लाख पर्यंत कर्जमाफी मिळणार आहे. यासंदर्भात शासनाचे आदेश जिल्हाधिकारी, सहकारी संस्थेचे जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा कोषागार अधिकाºयांना प्राप्त झाले आहेत. 

 छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आल्यासंदर्भात शासनाचे आदेश प्राप्त झाले आहेत. शासन आदेशानुसार व वरिष्ठांच्या सुचनेनुसार या निर्णयाची वाशिम जिल्ह्यात अंमलबजावणी केली जाईल.
- रमेश कटके, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, वाशिम.