मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घ्या

वाशिम : महाविकास आघाडी सरकारने मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये असलेले ३३ टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय मागे घेऊन आरक्षण कायम ठेवावे या मागणीसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने २ जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले.

भारतीय संविधान कलम १६ (४) अन्वये २००४ साली सेवाज्येष्ठतेच्या निर्णयानुसार मागासवर्गीय समाजाला ३३ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षित जागांना कोणत्याही प्रकारे धक्का न लावता उर्वरित पदे ही खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा निर्णय तत्कालीन राज्य सरकारने घेतला होता. त्याचप्रमाणे सध्याच्या राज्य सरकारने देखील २० एप्रिल २०२१ रोजी मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीची ३३ पदे राखीव ठेवून अन्य पदे ही सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु ७ मे २०२१ रोजी राज्य सरकारने पूर्वीचा ३३ टक्के पदोन्नती आरक्षणाचा निर्णय बदलून मागासवर्गीयांना आरक्षित असलेले पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करून खुल्या प्रवर्गातून मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे भरण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. घटनात्मकदृष्ट्या पदोन्नतीचे आरक्षण रोस्टर व बिंदू नियमावलीप्रमाणे देणे बंधनकारक असताना हे राज्य सरकार मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी यांची फसवणूक व संविधानाचा अवमान करीत असल्याचा गंभीर आरोप रिपाइंचे जिल्हाध्यक्ष तेजराव वानखडे यांनी केला. आरक्षण कायम ठेवावे अशी मागणी करण्यात आली. याबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये ओ.बी.सी. समाजाचे आरक्षण रद्द करून महाराष्ट्रामध्ये घातलेला गोंधळ थांबवावा. गोरगरीब, कष्टकरी जनतेला लॉकडाऊनमुळे जगणे कठीण झाले आहे. त्यांना जीवनावश्यक वस्तूंचा तत्काळ पुरवठा करावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. जिल्हाध्यक्ष तेजराव वानखडे यांच्या नेतृत्वात केलेल्या या आंदोलनात रिपाइंचे कार्याध्यक्ष शेषराव मेश्राम, मालेगाव तालुका अध्यक्ष प्रकाश गवई, रिसोड तालुकाध्यक्ष हिरामण साबळे, मंगरुळपीर तालुकाध्यक्ष तुकाराम खडसे, तालुका उपाध्यक्ष गजानन वानखेडे, धर्मराज वानखेडे, नितीन वानखेडे, गोपाल वानखेडे, विलास पाचपिल्ले, बळी वाठोरे, अनिकेत कांबळे, अनंता कांबळे, हर्षल सुत्राळे, विठ्ठल खडसे, कैलास मैंदकर, नंदू वानखेडे, सिद्धार्थ पाटील, आदींनी सहभाग घेतला.