शहरातील मार्ग हस्तांतरणाबाबत मागितलेली माहिती देण्यास दिरंगाई

माहितीसाठी दिला होता सात दिवसांचा अवधी : नगर परिषद, नगरपंचायतचे दुर्लक्ष

नंदकिशोर नारे - वाशिम
शासनाच्या वतीने १ एप्रिलपासून हायवेवर असलेल्या ५०० मीटरच्या आतमधील रेस्टॉरंट, धाबा, बियर बार, बियर शॉपींना सील ठोकले असल्याने मद्य विक्रीच्या अनुज्ञप्तीचे व्यवहार बंद झाले असून, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त यांच्या पत्रान्वये राज्यातील रस्त्याचे हस्तांतरणाबाबतची (वर्गीकरण) माहिती जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिकांना १२ एप्रिल रोजीच्या पत्रानुसार सात दिवसांच्या आत मागविण्यात आली होती. आज २५ एप्रिल रोजीपर्यंत एकाही नगरपालिकेने यासंदर्भात माहिती पुरविली नाही. या संदर्भात २५ एप्रिल रोजी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग वाशिम कार्यालयात विचारणा केली असता माहिती मिळाली नसल्याचे सांगण्यात आले.
एकीकडे राज्यात शहरातील मार्ग वर्गीकृत करण्याच्या हालचालींना वेग आला असताना वाशिम जिल्ह्यातील नगरपालिका माहिती देण्यास असमर्थ ठरली आहे. कारंजा नगर परिषदेने याबाबतची माहिती पाठविल्याचे मुख्याधिकरी प्रमोद वानखडे यांनी सांगितले.
वाशिम जिल्ह्यातील चार नगरपालिका व दोन नगरपंचायतिंना जिल्हाधिकारी यांनी या संदर्भात पत्र पाठविले आहेत.
त्यामध्ये आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांना गृहविभाग म.शा. मंत्रालय मुंबई यांच्या पत्रान्वये राज्यातील रस्त्याचे हस्तांतरण (वर्गीकरण) करण्याचे अधिकार सार्वजनिक बांधकाम विभागास आहेत. म्हणून रस्त्याच्या वर्गीकरणाबाबतची माहिती मागविली आहे.
यामध्ये आपल्या नगर परिषद, नगरपंचायत क्षेत्रातील शहरी भाागातून गेलेल्या राष्ट्रीय, राज्य महामार्ग बायपास आहे काय, शहरी रस्त्यास बायपास असल्यास बायपास ते शहरापर्यंतचा रस्ता व शहरी भागातून गेलेला राष्ट्रीय, राज्य महामार्ग नगर परिषद, नगरपंचायत ताब्यात घेण्यास तयार आहे का, शहरी भागातून गेलेल्या राष्ट्रीय, राज्य महामार्गाची देखभाल व दुरुस्ती करण्यास नगर परिषद, नगरपंचायत तयार असल्यास सर्वानुमते ठराव घेऊन १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र देण्यास तयार आहे काय, या मुद्द्यांचा समावेश आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता यांनासुद्धा पत्राद्वारे जिल्ह्यातील नगर परिषद, नगरपंचायत शहरी भागातून गेलेल्या राष्ट्रीय, राज्य महामार्गाचे अंतर किती आहे, त्याचे अंतर कुठून कुठपर्यंत किती आहे, याबाबतची माहिती मागविण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील नगरपालिकांनी सदरची माहिती अद्याप न पाठविल्याने यामधील कोणते रस्ते हस्तांतरित (वर्गीकरण) करता येऊ शकतात, हे स्पष्ट होऊ शकले नाही.
रस्त्याचे हस्तांतरण (वर्गीकरण) झाल्यानंतर पुन्हा सील करण्यात आलेली दारूची दुकाने सुरू होण्याची शक्यता व्यावसायिकांमध्ये होत असले तरी याबाबतची माहिती देण्यास नगरपालिकांच्या वतीने होत असलेली दिरंगाई या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करीत आहे.

हायवेवर होती १६२ दारूंची दुकाने!
जिल्ह्यात एकूण १८६ देशी दारु, बिअर बार, वाइन शॉपीची एकूण १८६ दुकाने होती. यापैकी तब्बल १६२ दुकाने हायवेवर असल्याने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या वतीने त्यांना सील ठोकण्यात आले. जिल्ह्यात केवळ २४ दुकाने गावात सुरू आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालय (राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे) रस्ता वर्गीकरणासंदर्भातील पत्र प्राप्त झाले आहे. पत्रानुसार हायवेवरील कोणते मार्ग शहरात वर्गीकृत केल्या जाऊ शकतात, याबाबतची माहिती मागविण्यात आली होती. या संदर्भातील सविस्तर माहिती देण्यात आली असून, राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी यांनीसुद्धा अशा रस्त्यांची पाहणी केली आहे. शहरातील मार्ग वर्गीकृत करण्याबाबत ही माहिती मागविण्यात आली आहे.
- प्रमोद वानखडे, मुख्याधिकारी, नगर परिषद, कारंजा