कर्जमाफीच्या प्रस्तावित यादीवरून उडतोय गोंधळ!

शेतकरी आक्रमक : स्पष्ट निर्देश नसल्याने प्रशासनही हतबल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : शासनाच्या निर्णयानुसार कर्जमाफीस पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्याचे काम बँकांमार्फत करण्यात येत आहे; मात्र त्यात पुरता गोंधळ उडत असून कर्जमाफीच्या निकषांबाबत स्पष्ट निर्देश नसल्याने शेतकरी आक्रमक; तर प्रशासन हतबल झाल्याचे दिसून येत आहे.
जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात कर्जमाफीच्या मुद्यावरून राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उगारल्यानंतर राज्यसरकारने सुकाणू समिती व शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांशी चर्चा करीत कर्जमाफी जाहीर केली. शासनाने दीड लाख रुपयांची मर्यादा घालून सरसकट कर्जमाफी दिली. ही कर्जमाफी १ एप्रिल २०१२ ते ३० जून २०१६ पर्यंतच्या कालावधीत घेतलेल्या पीक व मध्यम मुदतीच्या कर्जाच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठीच असल्याचे शासनाने जाहीर केले होते. त्यातच कर्जमाफीसाठी कठोर निकष व दीड लाख रुपयांची आर्थिक मर्यादा घालण्यात आली. तथापि, बऱ्याच थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे २००७-२०१२ या काळात घेतलेले कर्ज थकलेले आहे. त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नसल्याचे या निर्णयानुसार स्पष्ट झाल्यामुळे शेतकरी आणि विरोधकांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध होऊ लागला. या दबावामुळे शासनाने फेरविचार करून २००९ पासून थकीत असलेल्या कर्जदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे ठरविले.
दरम्यान, शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ करण्यासाठी राज्य सरकारला रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीची गरज असून, नियमांचेही अडथळे आहेत. शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या निकषात बसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करण्याचे काम बँका आणि जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयांकडून करण्यात येत आहे.
असे असले तरी, शासनाचे निकष आणि कर्जमाफीच्या वर्षाची मुदतच स्पष्ट नसल्याने वाशिम जिल्ह्यात अद्याप या प्रक्रियेचा पहिला टप्पादेखील पूर्ण झाला नसल्याचे अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर स्पष्ट झाले. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, ३० जून २०१६ रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांची एकूण संख्या २४ हजार ३३५ आहे. या शेतकऱ्यांकडे ९७ कोटी २३ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज थकीत आहे. यापैकी २३ हजार ५३१ शेतकरी हे दीड लाख रुपये कर्जमाफीच्या कक्षेत येतात. त्यापैकी किती शेतकऱ्यांची यादी तयार झाली, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; परंतु अद्याप जिल्ह्यातील एकाही बँकेची यादी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे सादर झालेली नसल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे कर्जमाफीदार शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा लांबतच चालल्याचे दिसून येत आहे.

शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करण्याचे काम सुरू आहे. तथापि, या निर्णयात वारंवार बदल झाल्याने नेमकी कोणत्या वर्षाची यादी तयार करावी, हे स्पष्ट झाले नाही. त्यामुळे याद्या तयार करण्याच्या प्रक्रियेला विलंब लागत आहे.
-ए. एल वैद्य
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती बँक, अकोला

शासनाच्या कर्जमाफीच्या शर्ती आणि अटीनुसार जिल्ह्यातील सर्वच बॅँकांमार्फत कर्जमाफीस पात्र ठरू शकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या याद्या मागविण्यात येत आहेत. ही प्रक्रिया किचकट असल्याने याद्या तयार करण्यास विलंब लागत आहे. हे काम त्वरित पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत.
-रमेश कटके
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, वाशिम.