विमुक्त जातीला तत्काळ नॉन क्रिमिलेअरमधून वगळण्याची मागणी

मानोरा : केंद्र सरकारच्या ८ सप्टेंबर १९९३ च्या सूचनेनुसार विमुक्त जातीमधील समुदायांना नॉन क्रिमिलेअरमधून वगळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने भाटीया कमिटी नियुक्त केली. भाटीया कमिटीने महाराष्ट्र सरकारला २८ ऑक्टोबर २०१४ ला अहवाल दिला. सदर अहवालावर तारीख ५ ऑक्टाेबर २०१७ ते २६ ऑक्टाेबर २०१७ दरम्यान सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या होत्या, यावर सूचना व हरकती प्राप्त झाल्या नाहीत. सरकारने विमुक्त जातीच्या नागरिकांना हेतुपुरस्सरपणे नॉन क्रिमिलेअरमध्ये जखडून ठेवले आहे. हा विमुक्त जातीच्या नागरिकांवर अन्याय आहे, असा आरोप राष्ट्रीय बंजारा विकास मिशनचे अध्यक्ष देवराव राठोड यांनी केला आहे. राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री यांना १ जुलै रोजी पाठविलेल्या निवेदनात राठोड यांनी विमुक्त जातीला तत्काळ नॉन क्रिमिलेअरमधून वगळण्याची मागणी केली आहे.

नॉन क्रिमिलेअरच्या जाचक अटीमुळे समाजातील मुलामुलींचे शिक्षण आणि नोकरीत अडथळा येत आहे. महाराष्ट्र सरकारने महसूल व वन विभागाला ४ जानेवारी २०२१ दिलेल्या आदेशानुसार निर्णय घेऊन समस्त नागरिकांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे; मात्र सदर आदेशाप्रमाणे महसूल आणि सेतू सुविधा केंद्राकडून पालन होत नसून नागरिकांना नॉन क्रिमिलेअर देताना आई-वडील यांचे शेती व नोकरीचे उत्पन्न वगळता अर्जदाराचे अन्य स्रोत विचारात घेणे आवश्यक आहे, असे स्पष्टपणे अधिसूचनेत नमूद असताना महसूल व सेतू सुविधा केंद्राकडून पालन होत नाही. याकरिता तत्काळ परिपत्रक काढून राज्यभर सूचना द्याव्यात. जेणेकरून विमुक्त भटक्या समाजालाच नव्हे, तर संपूर्ण ओबीसी समाजाला दिलासा मिळेल. केंद्र सरकारने ६ लाखांची उत्पन्न मर्यादा वाढवून ८ लाख केली आहे, मात्र या स्थितीला तीन वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे ८ लाखांवरून १२ लाख मर्यादा करावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.