वाशिम जिल्ह्यातील दोन हजारावर लाभार्थी शेतकऱ्यांना ‘पेन्शन कार्ड’चे वितरण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 9, 2019 02:38 PM2019-09-09T14:38:58+5:302019-09-09T14:39:03+5:30
दोन हजारांपेक्षा अधिक लाभार्थी शेतकºयांना आतापर्यंत ‘पेन्शन कार्ड’चे वितरण करण्यात आले आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : शेतकऱ्यांच्या सुरक्षित भवितव्यासाठी अंमलात आलेल्या प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेमध्ये नाव नोंदणी केलेल्या दोन हजारांपेक्षा अधिक लाभार्थी शेतकºयांना आतापर्यंत ‘पेन्शन कार्ड’चे वितरण करण्यात आले आहे, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे यांनी रविवार, ८ सप्टेंबरला दिली.
१८ ते ४० वर्षे वयोगटातील २ हेक्टरपर्यंत शेती असलेले सर्व शेतकरी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी पात्र आहेत. याअंतर्गत दर महिन्याला ठराविक रक्कम जमा करणाºया पात्र लाभार्थ्यांना वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ३ हजार रुपये प्रती महिना पेन्शन मिळणार आहे. लाभार्थ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटूंबियास कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळण्याची देखील तरतूद या योजनेत करण्यात आली आहे. नाव नोंदणी करण्यासाठी जिल्ह्यात विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील सुमारे दोन हजार शेतकºयांनी नाव प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेच्या लाभाकरिता नोंदणी केली असून संबंधितांना पेन्शन कार्डचे वितरणही करण्यात आले आहे.
१ आॅगस्ट २०१९ रोजी १८ ते ४० वर्षे वय असलेले शेतकरी या योजनेसाठी पात्र असून त्यांना वयानुसार प्रतिमाह ५५ ते २०० रुपये रक्कम जमा करावी लागणार आहे. सदर रक्कम ६० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत जमा करणे आवश्यक आहे. यात केंद्र शासनाकडून देखील लाभार्थ्यांनी जमा केलेल्या रकमेइतकीच रक्कम जमा केली जाईल. गाव पातळीवर सुविधा केंद्रांमध्ये (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) लाभार्थी नोंदणी करण्यात येत असल्याचे शैलेश हिंगे यांनी सांगितले.
नोंदणीसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे
शेतकºयांना त्यांच्या वृद्धपकाळात किमान खर्चाची सोय उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने शासनस्तरावरून प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हाती घेण्यात आली. याअंतर्गत वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर प्रती महिना ३ हजार रुपये पेन्शन सुरू होणार आहे. दरम्यान, या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी लाभार्थ्यांना आधारकार्ड, गाव नमुना ८ ‘अ’, बँक पासबुक, जन्म तारखेचा पुरावा, पत्नीचे नाव आदी माहिती सादर करणे आवश्यक आहे. नोंदणीसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, असे कळविण्यात आले. लाभार्थ्यांनी नोंदणीकरिता अन्य कुठेही न जाता प्रामुख्याने जिल्ह्यातील गावागावांमध्ये कार्यान्वित असलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्रांवरच नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.