कापूस पिकावरील बोंडअळी नियंत्रणाची जबाबदारी जिल्हास्तरीय समितीवर !

वाशिम - कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये कापूस पिकावरील बोंडअळीचे व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टिकोनातून कृषी विभागाने जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश १३ आॅगस्ट रोजी दिले.

ठळक मुद्देराज्यात सुमारे ४२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापूस पिकाच्या बहुतांश बीटी वाणांची लागवड केली जाते. शेंदरी बोंडअळी व्यवस्थापन मोहिमेचे जिल्हा स्तरावरून प्रभावी संनियंत्रण करण्याच्या दृष्टिने कृषी विभागाने जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्याचे निर्देश.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम - कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये कापूस पिकावरील बोंडअळीचे व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टिकोनातून कृषी विभागाने जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश १३ आॅगस्ट रोजी दिले. या आदेशाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीला स्थानिक परिस्थितीच्या गरजेनुसार दर १५ दिवसातून एकदा आढावा घ्यावा लागणार आहे.
राज्यात विशेषत: मराठवाडा, विदर्भ व खान्देशमधील शेतकºयांचे कापूस हे नगदी पीक आहे. राज्यात सुमारे ४२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापूस पिकाच्या बहुतांश बीटी वाणांची लागवड केली जाते. बीटी वाणांच्या प्रसारानंतर सुरूवातीची काही वर्षे उत्पादनात चांगली वाढ दिसली. मात्र, मागील वर्षी बीटी कपाशीवर शेंदरी बोंडअळीचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव झाल्याने शेतकºयांचे आर्थिक नुकसान झाले. त्या दृष्टिने शेंदरी बोंडअळी व्यवस्थापन मोहिमेचे जिल्हा स्तरावरून प्रभावी संनियंत्रण करण्याच्या दृष्टिने कृषी विभागाने जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्याचे निर्देश १३ आॅगस्ट रोजी दिले आहेत. जिल्हाधिकारी हे या समितीचे अध्यक्ष राहणार असून, सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जबाबदारी पार पडतील. या समितीत कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी, केंद्रीय कृषी संशोधन संस्थेचे प्रतिनिधी, जिल्हा उपनिबंधक, कृषी विज्ञान केंद्राचे समन्वयक, कृषी विद्यापिठाचे प्रतिनिधी आदींचा सदस्य म्हणून समावेश राहणार आहे. स्थानिक परिस्थितीच्या गरजेनुसार दर १५ दिवस अथवा महिन्यास आढावा बैठक घेऊन पीक परिस्थिती, क्रॉपसॅप योजनेचा आढावा, किडरोग प्रादुर्भाव सद्यस्थिती तसेच नियंत्रणात आणण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना, किडरोग व्यवस्थापनाबाबत जिल्हा स्तरावरून व्यापक प्रमाणात प्रसिद्धी देणे, लेख तयार करणे, महत्वाचे संदेश तयार करणे आदी बाबींचा या आढावा बैठकीत समावेश राहणार आहे. शासन निर्णयानुसार वाशिम जिल्ह्यात लवकरच जिल्हास्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे.