इंझोरीत प्रकल्पग्रस्तांचा जिल्हास्तरीय मेळावा उत्साहात

इंझोरी येथील संत गजानन महाराज मंदिराच्या सभागृहात आयोजित प्रकल्पग्रस्तांच्या जिल्हास्तरीय मेळाव्यात जिल्हाभरातील प्रकल्पग्रस्त मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. या मेळाव्यात विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे अध्यक्ष मनोज चव्हाण, समितीचे सहाय्यक मार्गदर्शक रवींद्र जैन, सहसचिव सचिन ढवळे यांनी उपस्थित प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या हक्क व अधिकाराबाबत मोलाचे मार्गदर्शन करुन प्रकल्पग्रस्तांच्या न्यायिक व धोरणात्मक मागण्यांसाठी संघर्षाचा लढा तीव्र करण्याचे आवाहन केले. संपूर्ण विदर्भात विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने प्रकल्पग्रस्तांना संघटीत करण्याचे अभियान सुरू केले असून, यात नोंदणीसाठी प्रकल्पग्रस्तांचा मोठा प्रतिसाद लाभत आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी मंत्रालयीनस्तरावर सकारात्मक चर्चा सुरू असून, निर्णय न झाल्यास मागण्या पूर्णत्त्वास नेण्यासाठी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी समितीकडून देण्यात आला. या मेळाव्याच्या यशस्वीतेसाठी समितीचे जिल्हा पदाधिकारी मो. रियाज शेख, गणेश नायसे, धम्मानंद आग्नेय, संजय इंगोले, कैलास आदिंनी परिश्रम घेतले.

------------------

विविध मुद्द्यांवर विस्तृत चर्चा

इंझोरी येथे आयोजित मेळाव्यात प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली. त्यात १८९४ चा भूसंपादन कायदा अस्तित्त्वात असतानाही जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी सरकारने ६ जून २००६ला एक परिपत्रक काढून सरळ खरेदी पद्धतीने ९० हजार ते २.५ लाखापर्यंतच्या कवडीमोल दराने आणि आवश्यकतेपेक्षा अधिक प्रमाणात खरेदी करून घेत शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावले. प्रकल्पग्रस्तांसाठी कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी कायदेशीररित्या ५ टक्के आरक्षण असतानाही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. परिणामी जिल्ह्यातील हजारो प्रकल्पग्रस्त हक्काच्या लाभापासून वंचित आहेत. यातील ७० टक्के प्रमाणपत्रधारक वयोमर्यादेतून बाद झाले असून, उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन असलेली जमीन सरकारने घेतल्यामुळे ते अत्यंत हलाखीचे जीवन जगत आहेत.

------------------

शासनाकडे करणार या मागण्या

प्रकल्पग्रस्तांच्या मेळाव्यात शासनाकडे विविध मागण्या मांडण्याचे ठरविण्यात आले. त्यात सर्वसमावेशक प्रकल्पग्रस्तांसाठी असलेले आरक्षण ५ टक्क्यांवरून १५ टक्के करून, त्याची त्वरित अंमलबजावणी करण्यात यावी, २००० ते २०१३ या कालावधीदरम्यान सरळ खरेदीधारक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना २०१३च्या कायद्यातील तरतुदीनुसार वाढीव मोबदला देण्यात यावा, आदी मागण्यांचा समावेश आहे.