दुष्काळ निवारण निधीबाबत शेतक-यांमध्ये संभ्रम!

पीक विमा काढलेले शेतकरी वगळले जाणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

वाशिम, दि. 0२- दुष्काळ निवारण निधी म्हणून केंद्र शासनाने राज्याला १२00 कोटी रुपये मंजूर केले असून, यासाठी पात्र ठरणार्‍या जिल्ह्यांमध्ये वाशिमचाही समावेश आहे. मात्र, याअंतर्गत जिल्ह्याच्या वाट्याला किती निधी येणार? पीक विमा भरणारे शेतकरी या मदतीसाठी पात्र ठरतील का? नेमके निकष इतरही प्रश्नांची उत्तरे मिळणे कठीण झाल्याने जिल्ह्यातील शेतकरी संभ्रमात सापडले आहेत.
सन २0१५-१६ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये नजिकच्या हिंगोली आणि बुलडाणा जिल्ह्यांना शासनाकडून आर्थिक मदत मिळाली. मात्र, जिल्हा प्रशासानाच्या उदासीन धोरणामुळे वाशिम जिल्ह्यातील शेतकरी पिकाच्या नुकसानभरपाईपासून वंचित राहिले.
अशातच आता पुन्हा केंद्र शासनाने राज्याला मदत व पुनर्वसन योजनेंतर्गत १२00 कोटी रुपये देऊ केले आहेत. त्यात वाशिम जिल्ह्याचाही समावेश करण्यात आला. मात्र, या प्रकरणी शासन-प्रशासन पातळीवरून अद्याप कुठलीच ठोस हालचाल झालेली नाही. जिल्हा प्रशासनालाही यासंबंधी कुठलेच दिशानिर्देश प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे शेतकर्‍यांसोबतच प्रशासनही संभ्रमात सापडले आहे.

विमा न काढणार्‍या शेतक-यांना लाभ..
गतवर्षी पिकांच्या नुकसानभरपाईपोटी विमा लागू झालेले तद्वतच चालूवर्षी पीक विमा योजनेत सहभागी शेतकर्‍यांना दुष्काळ निवारण निधीतून ह्यछदामह्णही मिळणार नाही. पीक विमा न काढणार्‍या शेतकर्‍यांना मात्र या निधीतून आर्थिक मदत केली जाणार आहे, अशी माहिती महसूल विभागातील सूत्रांनी दिली. दरम्यान, याबाबत राज्य शासनाचे दिशानिर्देश अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत. मात्र, पीक विमा न काढणार्‍या शेतकर्‍यांना मदत मिळाल्यास ही रक्कम ३८ कोटी ३८ लाख रुपये असून, यासंदर्भात शासनाला यापूर्वीच कळविण्यात आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

केंद्र शासनाकडून दुष्काळ निवारण मदतनिधी म्हणून राज्याला १२00 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. मात्र, यासंदर्भात शासनाचे अद्याप कुठलेच दिशानिर्देश जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झालेले नाहीत. पीक विमा न काढणार्‍या शेतकर्‍यांना ३८ कोटी ३८ लाख रुपये मदतीची आवश्यकता असल्याचा अहवाल शासनाकडे पाठविलेला आहे.
- राहुल द्विवेदी
जिल्हाधिकारी, वाशिम