वसतिगृहातील सुविधांसाठी शासनाकडून निधीच  मिळेना!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 8, 2017 01:20 AM2017-09-08T01:20:03+5:302017-09-08T01:20:53+5:30

गोरगरिब कुटूंबातील विद्यार्थ्यांकरिता सामाजिक  न्याय विभागाकडून चालविल्या जाणार्‍या वसतिगृहांमध्ये  अपेक्षित मुलभूत सोयी-सुविधांसाठी आवश्यक  असलेला निधीच गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून  मिळालेला नाही, अशी स्पष्टोक्ती वाशिम येथील  सामाजिक न्याय विभागाच्या सहायक उपायुक्त माया  केदार यांनी दिली. यामुळे मात्र उद्भवलेल्या  असुविधांमुळे विद्यार्थी वैतागले असून वसतिगृहांचा मूळ  उद्देशच भरकटत असल्याचे दिसून येत आहे. 

Do not get funds from the government for the hostel facilities! | वसतिगृहातील सुविधांसाठी शासनाकडून निधीच  मिळेना!

वसतिगृहातील सुविधांसाठी शासनाकडून निधीच  मिळेना!

Next
ठळक मुद्देसहायक उपायुक्तांची स्पष्टोक्ती असुविधांमुळे विद्यार्थी वैतागले!

सुनील काकडे। 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम: गोरगरिब कुटूंबातील विद्यार्थ्यांकरिता सामाजिक  न्याय विभागाकडून चालविल्या जाणार्‍या वसतिगृहांमध्ये  अपेक्षित मुलभूत सोयी-सुविधांसाठी आवश्यक  असलेला निधीच गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून  मिळालेला नाही, अशी स्पष्टोक्ती वाशिम येथील  सामाजिक न्याय विभागाच्या सहायक उपायुक्त माया  केदार यांनी दिली. यामुळे मात्र उद्भवलेल्या  असुविधांमुळे विद्यार्थी वैतागले असून वसतिगृहांचा मूळ  उद्देशच भरकटत असल्याचे दिसून येत आहे. 
वाशिम येथील शासकीय बहुउद्देशिय संमिश्र अपंग केंद्रात  वास्तव्याला असलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मुलभूत  सुविधा पुरविण्याकामी प्रशासन सपशेल अपयशी ठरले  आहे. हात, पाय यासह इतर शारिरीक व्याधींनी त्रस्त  असतानाही जीवन जगण्याची धडपड करणार्‍या या  विद्यार्थ्यांना गाळ साचलेल्या सिमेंटच्या टाक्यात  साठविल्या जाणारे विहिरीचे अशुद्ध पाणी प्यावे लागत  असून  वसतिगृहात साधे ‘वॉटर फिल्टर’ अद्याप  लावण्यात आलेले नाही. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना  शौचालयांअभावी पायर्‍या उतरून बाहेर उघड्यावर  शौचास जावे लागते, झोपण्याकरिता असलेल्या पलंगांची  मोडतोड झाली असून गाद्या प्रचंड प्रमाणात मळालेल्या  आहेत. हा सर्व गंभीर प्रकार ‘लोकमत’ने ३ सप्टेंबर रोजी  ‘स्टिंग ऑपरेशन’च्या माध्यमातून उजागर केला.
दरम्यान, यासंदर्भात वाशिम येथील सामाजिक न्याय  विभागाच्या सहायक उपायुक्त केदार यांच्याशी चर्चा  केली असता, गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून वस ितगृहांमध्ये सुविधा पुरविण्यासाठी लागणारा निधीच  शासनाकडून प्राप्त झाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.  यासंदर्भातील प्रस्ताव वेळावेळी शासनाकडे सादर  करण्यात आले आहेत; परंतू त्यावर अद्याप कुठलाच  निर्णय झाला नसल्याचेही त्या म्हणाल्या. असे असले तरी  पिण्याच्या पाण्यात पाणी निर्जंतूकीकरणाचे द्रावण  टाकण्याच्या सूचना वसतिगृह अधिक्षकांना देण्यात  आल्या असून वसतिगृहामध्ये शौचालय उभारण्याची  बाबही प्रस्तावित असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी  दिली. 

Web Title: Do not get funds from the government for the hostel facilities!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.