शाळांचे खासगीकरण नको रे बाबा; शाळा व्यवस्थापन समित्यांचे ठराव!

शिक्षण सभापतींसह ग्रामपंचायतींनी फुंकले रणशिंग : गावोगावी जनजागृती करणार

संतोष वानखडे

वाशिम : कमी पटसंख्येच्या सरकारी शाळा बंद करून त्याऐवजी समुह शाळांची संकल्पना शासनाने समोर आणली. याशिवाय शाळा दत्तक योजना, सेवानिवृत्त शिक्षकांना नियुक्ती देण्याचा निर्णयही झाल्याने याविरोधात आता शिक्षण सभापतींसह ४९१ ग्रामपंचायती, ७७५ शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी रणशिंग फुंकले आहे.

शिक्षणाची गंगा खेड्यापाड्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी शासनाच्यावतीने जिल्हा परिषद शाळांची निर्मिती करण्यात आली. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या ७७५ च्या आसपास शाळा आहेत. याशिवाय नगर परिषदेच्यादेखील शाळा आहेत. दरम्यान, कमी पटसंख्येच्या कारणावरून सरकारी शाळा बंद करून त्याऐवजी समुह शाळा स्थापन करणे, सरकारी शाळा खासगी कंपनीला चालविण्यासाठी देणे, देणगी देणाऱ्यांचे नाव सरकारी शाळेला देणे, कंत्राटी पद्धतीने खासगी कंपनीमार्फत शासकीय सेवा घेणे, सेवानिवृत्त शिक्षकांना सरकारी शाळेत नियुक्ती देणे यांसह अन्य काही शासन धोरणावरून वाशिमसह राज्यात तीव्र पडसाद उमटत आहेत. सुरूवातीच्या टप्प्यात शाळा बचाव समितीसह सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षणप्रेमींनी शाळांच्या खासगीकरणाला तीव्र विरोध दर्शवित मोर्चा, निदर्शने, रास्ता रोको आंदोलन छेडले होते. आता जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तथा शिक्षण सभापती चक्रधर गोटे यांनी ग्रामपंचायतींसह शाळा व्यवस्थापन समितीला सोबत घेवून शाळांच्या खासगीकरणाविरोधात रणशिंग फुंकले आहे. गावोगावी जनजागृती केली जाणार असून, सरकारी शाळा वाचविण्यासाठी लढा उभारला जाणार आहे. जिल्ह्यातील ४९१ ग्रामपंचायतींसह ७७५ शाळा व्यवस्थापन समित्यांचे ठराव घेण्यात येणार आहेत. हे सर्व ठराव शासनाकडे पाठवून सरकारी शाळा वाचविण्याची ठाम भूमिका मांडली जाणार आहे.