जिल्हा पात्र असूनही ‘अग्रीम’मधून डावलला; शेतकऱ्यांवर अन्याय

विमा कंपनीकडून सावत्रपणाची वागणूक

वाशिम : पीक विमा योजनेसंदर्भातील शासन निर्णयानुसार, यंदाच्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील पीक विमाधारक शेतकरी २५ टक्के आगाऊ रक्कम (अग्रीम) मिळण्यासाठी पात्र ठरले होते. तसा सर्वंकष आणि प्रभावी अहवाल जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आरीफ शाह यांनी तयार करून मंजूरीसाठी पाठविला होता; मात्र राज्यातील अन्य जिल्ह्यांना झुकते माप देवून पीक विमा कंपनीने वाशिमला त्यातून सपशेल डावलल्याची माहिती ४ नोव्हेंबर रोजी प्राप्त झाली.

जिल्ह्यात खरीप हंगामातील ऑगस्ट महिन्यात पावसातील खंडामुळे पिकांच्या अपेक्षित उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे कृषी विभागाने शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून प्राधान्याने जिल्ह्यातील सर्व ४६ महसूल मंडळांमध्ये पीक नुकसानीची अधिसूचना निर्गमित केली. तथापि, पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ आदी बाबींमुळे अपेक्षित उत्पादनात सरासरीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक घट होणार असेल तर विमाधारक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईच्या प्रमाणात २५ टक्के आगाऊ रक्कम देण्याचे पीक विमा योजनेसंदर्भातील शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले असताना आणि कृषी विभागाने तसा सविस्तर अहवाल सादर करूनही विमा कंपनीने मात्र जिल्ह्याला २५ टक्के ‘अग्रीम’मधून डावलले आहे. हा शेतकऱ्यांवर एकप्रकारे मोठा अन्याय असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया सर्वच स्तरांतून उमटत आहे.

चालूवर्षीच्या खरीप हंगामातील ऑगस्ट महिन्यात पावसाचा मोठा खंड पडल्याने पिके सुकण्याच्या मार्गावर पोहोचली होती. त्यानुसार, कृषी विभागाने जिल्ह्यातील ४६ महसूल मंडळांमध्ये सर्वेक्षण करून सरासरी उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक घट होणार असल्याचा अहवाल सादर केला. नियमानुसार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईच्या २५ टक्के आगाऊ रक्कम मिळणे अपेक्षित होते; मात्र विमा कंपनीने त्यातून एकमेव वाशिम जिल्ह्यालाच का डावलले, हे कळू शकले नाही.
- आरीफ शाह, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, वाशिम