निधीत कपात! संघटना आक्रमक; जिल्हा कचेरीवर धडक, शासनाला निवेदन सादर

अर्थसंकल्पात मागासवर्गीयांच्या निधीत कपात केल्याने सामाजिक संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्य शासनाला निवेदन सादर केले. 

वाशिम : राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात मागासवर्गीयांच्या निधीत मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आल्याने सामाजिक संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेत ५ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्य शासनाला निवेदन सादर केले.

निवेदनानुसार, अनु. जाती व नवबौद्ध वस्तीमधील विकास निधी १२०० कोटी रूपयांवरून ८४० कोटी रूपये, मागासवर्गीय उद्योजकांच्या प्रोत्साहन निधी १०० कोटी रूपये वरून १० कोटी रूपये, अनु. जाती विद्यार्थ्यांचा शिष्यवृत्ती निधी १५० कोटी रूपये वरून ५५ कोटी रूपये आणि इंदू मिलमधील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक निधी २०० कोटी रूपये वरून १६० कोटी रूपये या पध्दतीने विद्यमान सरकारने विकास निधीमध्ये कपात केली आहे.

या कपातीमुळे मागासवर्गीयांच्या विकासाला खिळ तर बसणार आहे; याशिवाय मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनादेखील शिक्षणापासून वंचित राहावे लागण्याचा धोका वाढला आहे. तत्कालीन सरकारने ज्या मागासवर्गीयांच्या हीतासाठी निधीमध्ये तरतूद केली होती, त्या तरतूदी पूर्ववत ठेवून मागासवर्गीयांचे हित जोपासावे, अशी मागणी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पदवीधर संघटनेसह सामाजिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारी केली.