वाशिम जिल्ह्यातील तीन बाजार समित्यामध्ये होणार ई-नाम प्रणाली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 1, 2020 02:39 PM2020-01-01T14:39:36+5:302020-01-01T14:39:50+5:30
रिसोड, कारंजा आणि मानोरा या तीन या बाजार समितीत ही प्रणाली राबविण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून प्रक्रिया पार पाडण्यात येत आहे.
- दादाराव गायकवाड
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम :नव्या वर्षांत शेतमाल खरेदी प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी अधिक सुलभ होणार आहे. शासनाच्या धोरणानुसार जिल्ह्यातील रिसोड, कारंजा आणि मानोरा बाजार समितीत ई-नाम (इलेक्ट्रीकल नॅॅशनल अॅग्रीकल्चर मार्केट) प्रणालीची अमलबजावणी नव्या वर्षात होणार आहे. ही प्रक्रिया पार पडल्यानंतर जिल्ह्यात या प्रणालीतील बाजार समित्यांची संख्या पाच होणार असून, जिल्ह्यात यापूर्वी मंगरुळपीर आणि वाशिम बाजार समितीत ही प्रणाली राबविण्यात येत आहे.
बाजार समित्यांमधील शेतमालाची खरेदी-विक्री व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक प्लॅट फॉर्मवर आणण्यासाठी राज्यातील ६३ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा ‘ई-नाम’ योजनेत समावेश करण्यात आलेला आहे. या योजनेची प्रभावी अमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने नोडल अधिकारी म्हणून विभागीय स्तरावर विभागीय सहनिबंधक, तर जिल्हास्तरावर जिल्हा उपनिबंधकांकडे जबाबदारी सोपविली आहे. या ई-नाम योजनेची राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरीता शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ यांना राज्यस्तरीय नोडल एजन्सी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ यापुढे ई-नाम योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय नोडल एजन्सी म्हणून कार्यरत राहणार असून, ई-नाम योजनेची विभाभीय स्तरावर अमलबजावणी करण्याकरीता सर्व संबंधीत विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था व जिल्हा स्तरावर अंमलबजावणी करण्याकरीता सर्व संबंधीत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना ई-नाम योजनेचे समन्वय अधिकारी म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. दरम्यान, वाशिम जिल्ह्यात यापूर्वी मंगरुळपीर आणि वाशिम बाजार समितीत या प्रणालीचा अवलंब करण्यात आलेला असून, आता रिसोड, कारंजा आणि मानोरा या तीन या बाजार समितीत ही प्रणाली राबविण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून प्रक्रिया पार पाडण्यात येत आहे. यासाठी पणन मंडळाकडे प्रस्तावही पाठविण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांना मिळणार ‘आॅनलाईन मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म’
शेतमाल विक्री व्यवस्थेमधील पारंपरिक पद्धती बंद करून संगणकीकृत आणि आॅनलाईन लिलावाद्वारे व्यवहार करण्यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय कृषी बाजाराची संकल्पना प्रत्यक्षात आणली आहे. या प्रणालीद्वारे देशातील बाजार समित्या व त्यांचे व्यवहार इंटरनेटद्वारे राष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडण्यात आले आहेत. परिणामी शेतकºयांना ‘आॅनलाईन मार्केटिंग कंपन्यांचे ‘प्लॅटफॉर्म’ मिळणार आहे. या प्रणालीलंतर्गत ‘ई-आॅक्शन’ ई-वे-स्केलचा समावेश असल्याने शेतकºयांना मोठा फायदाही होणार आहे.