पीक कर्जपुरवठा करणाऱ्या संरचनेवरील लॉकडाऊनच्या परिणामांचा होणार अभ्यास

शासनाने २८ मे रोजी सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यीय समितीचे गठण केले आहे.

लोकमत न्युज नेटवर्क
वाशिम : राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणाºया त्रिस्तरीय पतसंरचनेवर कोरोना संसर्ग नियंत्रणासाठी जारी लॉकडाऊनमुळे होणाºया दूरगामी परिणामांचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने २८ मे रोजी सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यीय समितीचे गठण केले आहे. ही समिती अभ्यासपूर्ण निरीक्षण करून आवश्यक उपाय योजनांबाबत शासनाला अहवाल सादर करणार आहे.
कोरोना विषाणूच्या संसर्गावर नियंत्रणासाठी केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात लॉकडाऊन जारी केले आहे. सदर लॉकडाऊन मुळे संपूर्ण देशात सामाजिक व आर्थिक जीवन विस्कळीत झाले आहे. त्यातच या विषाणूच्या प्रादूभावाचे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, राज्यातील सहकार क्षेत्रावर देखील हे परिणाम होणार आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सहकार चळवळीचे योगदान महत्त्वाचे आहे. राज्यात सुमारे दोन लाख सहकारी संस्था कायर्रत असून राज्यातील ५.५ कोटी नागरिक विविध सहकारी संस्थांचे सभासद आहेत. राज्याच्या सहकार क्षेत्रातील खेळते भांडवल सुमारे ३.५ लाख कोटी असून, राज्यातील शेतकºयांना शेती पीक कर्ज पुरवठा करण्यात जिल्हा मध्यर्वती सहकारी बँकांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. ही बाब लक्षात घेऊन राज्यातील शेतकºयांना कर्जपुरवठा करणाºया त्रिस्तरीय पतसंरचनेवर कोरोना नियंत्रणासाठी जारी केलेल्या लॉकडाऊनचे होणारे दूरगामी परिणाम व त्यावरील उपाययोजनांयाबाबत अभ्यास करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, यासाठी राज्यशासनाने सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यीय समितीचे गठण २८ मे रोजी केले. ही समिती शेतकºयांना कर्जपुरवठा करणाºया त्रिस्तरीय पतसंरचनेवर लॉकडाऊनमुळे झालेल्या परिणामांचा सखोल अभ्यास करून आवश्यक उपाय योजनांबाबत आपला अहवाल शासनाला सादर करणार आहे.
 
सहकारी बँकांच्या अधिकारी, पदाधिकाºयांचाही सहभाग
शेतकºयांना कर्जपुरवठा करणाºया त्रिस्तरीय पतसंरचनेवर कोरोना संसर्ग नियंत्रणासाठी जारी लॉकडाऊनमुळे होणाºया दूरगामी परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी राज्यशासनाने गठीत केलेल्या ९ सदस्यीय समितीत सहकार आयुक्त व निबंधकांच्या व्यतीरिक्त अप्पर आयुक्त व निबंधक पुणे, विभागीय सहनिबंधक कोल्हापूर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे कार्यकारी संचालक, तसेच राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे अध्यक्ष, मुख्यकार्यकारी अधिकारी आणि प्रशासकांचाही समावेश केला आहे.