घरकुल कामात दिरंगाई करणारे अभियंते रडारवर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 28, 2018 04:30 PM2018-10-28T16:30:01+5:302018-10-28T16:30:38+5:30
दोन ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची शिफारस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी संबंधित एजन्सीकडे केली आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : ग्रामीण भागातील घरकुल कामात दिरंगाई होत असल्याचा फटका लाभार्थींना बसत आहे. दिरंगाईस कारणीभूत असलेल्या अभियंत्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला असून, दोन ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची शिफारस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी संबंधित एजन्सीकडे केली आहे.
ग्रामीण भागातील बेघर, भूमिहीन व पात्र लाभार्थींना घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी रमाई आवास योजनेसह घरकुलाच्या अन्य योजना राबविल्या जात आहेत. पात्र लाभार्थींची घरकुलासाठी निवड झाल्यानंतर बांधकामाला गती मिळण्याबरोबरच आवश्यक ते प्रशासकीय सोपस्कार पार पाडणे, लाभार्थींना अनुदानाचा लाभ विनाविलंब देण्याची जबाबदारी अधिकारी, कर्मचाºयांवर सोपविण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात घरकुलासंदर्भात राबविण्यात येणाºया विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी बाह्य यंत्रणेद्वारे (एजन्सी) जिल्ह्यात काही ‘ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंते’ नियुक्त केले आहेत. या ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांनी घरकुलविषयक योजनांना गती देणे अपेक्षीत आहे. घरकुलविषयक योजनांचा आढावा घेताना रिसोड तालुक्यात दिरंगाई झाल्याची बाब समोर आली. वारंवार सूचना व समज देऊनही ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांनी कामकाजात सुधारणा न केल्याने शेवटी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार मीना यांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. दोन ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांना बडतर्फ करण्याची शिफारस संबंधित एजन्सीकडे केली असून, दिरंगाई करणाºयांविरूद्ध कारवाईचा इशारा मीना यांनी दिला.
अनुदान प्रलंबित असल्यास थेट संपर्क साधण्याचे आवाहन
घरकुल, सिंचन विहीर यासह ग्रामीण भागातील अन्य काही योजनेंतर्गतचे अनुदान संबंधित लाभार्थींना विनाविलंब मिळणे अपेक्षीत आहे. मात्र, पंचायत समिती स्तरावरून अनुदान विनाविलंब मिळत नाही. या पृष्ठभूमीवर पंचायत समिती स्तरावरून विविध योजनेंतर्गतचे अनुदान संबंधित लाभार्थींना विनाविलंब देण्यात यावे, असे निर्देश सीईओ मीना यांनी गटविकास अधिकाºयांसह संबंधित यंत्रणेला दिले. तसेच घरकुल, विहिरीचे बांधकाम त्या-त्या टप्प्यावर पूर्ण झाल्यानंतरही अनुदान मिळत नसेल तर संबंधित लाभार्थींनी जिल्हा परिषदेशी किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या मोबाईल क्रमांकावर थेट संपर्क साधावा, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार मीना यांनी केले.