महसूल यंत्रणेवर अन्य विभागातील कामांचे अतिरिक्त ओझे !

वाशिम - महसूल यंत्रणेकडे अन्य विभागांची कामे सोपविण्यात येत असल्याने महसूल अधिकारी व कर्मचाºयांना अतिरिक्त कामाचा ताण सहन करावा लागत आहे. 

ठळक मुद्दे कर्मचा-यांना अतिरिक्त कामाचा ताण महसूल विभागातील कामे रेंगाळण्याची शक्यतासंघटनांनी शासनाकडे मांडल्या व्यथा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम - महसूल यंत्रणेकडे अन्य विभागांची कामे सोपविण्यात येत असल्याने महसूल अधिकारी व कर्मचाºयांना अतिरिक्त कामाचा ताण सहन करावा लागत आहे. 
जमीनविषयक कामे करणे, जमिनविषयक कामांची नोंद ठेवणे, महसूल जमा करून सरकारी तिजोरीत भरणे, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही महसूल यंत्रणेची मुख्य कामे मानली जातात. अलिकडच्या काळात महसूल यंत्रणेवर अन्य विभागांची कामे सोपविली जात असल्याने मूळच्या कामांकडे थोडे दुर्लक्ष होत असल्याचा सूर महसूल अधिकारी व कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाºयांमधून उमटत आहे. महसूल यंत्रणेवर महसूल कामांव्यतिरिक्त सद्यस्थितीत अनेक बिगर महसूली कामे सोपविली आहेत. कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती हाताळणे, पोलीस ठाणे तपासणी, पोलिस विभागाशी संबंधित कामे, सार्वजनिक सण आणि उत्सव  बैठका घेणे,  संचारबंदी आणि मनाई आदेश, मोर्चे, रॅली आंदोलनाबाबत कामे, विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी नेमणुका, क्रिमिनल दावे, राजकीय व इतर खटले घेण्याचे कामकाज, अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत सरकारी अभियोक्ता पॅनल, सार्वजनिक उपद्रव्य, स्फोटके, परवाना नुतनीकरण, नाहरकत दाखले आणि दुर्घटनाबाबत कामकाज, अनैतिक व्यापार प्रतिबंध कायदा, राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, शस्त्र परवाना, शोभेची दारु विषयक कामे, खाद्यगृह व लॉजींंग परवाना, शस्त्र अधिनियम, विशेष कार्यकारी अधिकाºयांची नेमणुक, स्वातंत्र्य सैनिक पेन्शन, मदत, नाट्यगृह, स्थळ परवाना, सादरीकरण परवाना, सर्कस प्रदर्शने परवाना, क्रिमिनल केसेसबाबतची कामे, आठवडा बाजार भरवणे, पुढे ढकलणे, नवीन यात्रा परवानगी, जिल्हा समादेशक होम गार्ड, पद्म पुरस्कार, जीवनरक्षा यासह अन्य पुरस्कार अहवाल, नाफेड तूर खरेदी केंद्रासंदर्भात शेतकºयांच्या तूरीची पडताळणी करणे आदी बिगर महसूली कामांचे ओझे महसूल यंत्रणेवर टाकण्यात आले. परिणामी, महसूलविषयक कामांची ‘पेंडन्सी’ वाढण्याची भीती महसूल अधिकारी व कर्मचारी संघटनेतर्फे व्यक्त केली जात आहे. बिगर महसूल कामांचे ओझे कमी करण्याचा सूर महसूल अधिकारी व कर्मचारी संघटनेमधून उमटत आहे. यासंदर्भात राज्य, विभाग व जिल्हास्तरीय संघटनांनी प्रशासनामार्फत शासनाकडे व्यथाही मांडल्या आहेत.