कापूस खरेदी केंद्राच्या मागणीसाठी शेतकरी आक्रमक 

Manora News ३ जानेवारी रोजी मानोरा येथील दिग्रस चौकात परिवर्तन शेतकरी संघटनेच्या मार्गदर्शनात शेतकºयांनी रास्तारोको आंदोलन केले. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मानोरा: जिल्ह्यात कापसाचे सर्वाधिक उत्पादन मानोरा तालुक्यात असतानाही या ठिकाणी सीसीआयने यंदा कापूस खरेदी केंद्र सुरू केले नाही. त्यामुळे तालुक्यातील कापूस उत्पादकांना नोंदणी करून शिलकीचा वाहनखर्च करीत कापूस  कारंजा किंवा मंगरुळपीर येथे न्यावा लागतो किंवा व्यापाºयांकडे कवडीमोल दरात विकावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर वारंवार मागणी करूनही खरेदी केंद्र सुरू न केल्याने अखेर ३ जानेवारी रोजी मानोरा येथील दिग्रस चौकात परिवर्तन शेतकरी संघटनेच्या मार्गदर्शनात शेतकºयांनी रास्तारोको आंदोलन केले. 
वाशिम जिल्ह्यात इतर तालुक्यांच्या तुलनेत मानोरा तालुक्यात कपाशीचे क्षेत्र सर्वाधिक आहे. यंदाही मानोरा तालुक्यातील शेतकºयांनी मोठ्या प्रमाणात कपाशीची पेरणी केली होती.  जिल्ह्यात गत खरीप हंगामात २८ हजार ४६ हेक्टर क्षेत्रावर कपाशीची पेरणी झाली होती. जिल्ह्यातील एकूण कपाशी क्षेत्रापैकी ५० टक्के क्षेत्र मानोरा तालुक्यातच होते. या पिकावर विविध नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसल्याने उत्पादनात घट आली असताना बाजारात व्यापाºयांकडून कवडीमोल दराने कपाशीची खरेदी केली जात आहे. त्यामुळे शेतकºयांकडून वारंवार मानोरा येथे शासकीय कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी करण्यात येत होती. तथापि, सीसीआयने मंगरुळपीर आणि अनसिंग येथे कापूस खरेदी सुरू केली, तर कारंजा येथे सीसीआयचे उपअभिकर्ता म्हणून फेडरेशनने कापूस खरेदी सुरू केली. शिवाय कामरगावातही फेडरेशनचे अतिरिक्त खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले; परंतु मानोरा येथे शासकीय कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याचा विचारही करण्यात आला नाही. त्यामुळेच शेतकरी संघटनेचे वाशिम जिल्हाध्यक्ष मनोहर राठोड यांच्या नेतृत्वात शेतकºयांनी दिग्रस चौकात रास्तारोको आंदोलन केले. यात महंत संजय महाराज,नामा बंजारा, महंत रमेश महाराज, शिवसंग्राम चे किशोर राठोड,प्रा.जय चव्हाण, गजानन पवार, धर्मा आडे आदि सहभागी झाले होते.
 
तालुक्यातील १०१७ शेतकºयांची नोंदणी 
मानोरा तालुक्यात कपाशीची पेरणी सर्वाधिक असून, या तालुक्यात खरेदी केंद्र नाही. त्यातही तालुक्यातील १०१७ शेतकºयांनी मानोरा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शासकीय खरेदी प्रक्रियेंतर्गत नोंदणी केली आहे. या शेतकºयांना मात्र कापूस विकण्यासाठी कारंजा किंवा मंगरुळपीर येथील केंद्रावर जावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांना वाहन खर्चाचा अतिरिक्त भुर्दंड सोसावा लागत आहे.