रब्बी पीक विम्यापासून शेतकरी वंचित

शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होण्यासाठी असलेली ३१ डिसेंबरची मुदत अंतिम संपली  तरी याबाबत निर्णय घेण्यात आला नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : शासनाच्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत वाशिम जिल्ह्यात रब्बी पीक विम्याची जबाबदारी घेण्यास एकाही कंपनीने निविदा भरल्या नसताना शासनानेही जिल्ह्यात ही योजना राबविण्याची जबाबदारी भारतीय कृषी पीक विमा कंपनीकडे दिली नाही. त्यात शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होण्यासाठी असलेली ३१ डिसेंबरची मुदत अंतिम संपली  तरी याबाबत निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे यंदा जिल्ह्यातील शेतकरी रब्बी हंगामात पीक विमा योजनेपासून वंचित राहणार आहेत.
राज्यात खरीप हंगाम २०१६ पासून पंतप्रधान पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी ही योजना रब्बी हंगाम २०१९-२० मध्ये राबविण्यास शासनाने २८ नोव्हेंबरच्या शासन निर्णयान्वये मंजुरीही दिली आहे. यानुसार राज्यातील सर्व ३४ जिल्ह्यात अधिसूचित पिकांसाठी ही योजना राबविणे आवश्यक असल्याने यासाठी विमा कंपन्यांडून निविदा मागविण्यात आल्या. तथापि, राज्यातील ३४ जिल्ह्यांपैकी वाशिमसह १० जिल्ह्यांसाठी एकाही विमा कंपनीने निविदा भरली नाही. अर्थात या १४ जिल्ह्यातील पीक विम्याची जोखीम पत्करण्यास कोण तीही कंपनी तयार झालेली नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने या संदर्भात पुढाकार घेऊन शासनाच्या कृषी पीकविमा कंपनीकडे ही जबाबदारी सोपविण्यासाठी पाठपुरावा केला नाही. परिणामी, वाशिम जिल्ह्यातील शेतकरी रब्बी हंगामातील पीकविम्याच्या संरक्षणापासून वंचित राहणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे वाशिम जिल्ह्यात शेतकरी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या संदर्भात निवेदन सादर करून रब्बी पीकविमा योजना राबविण्याची मागणी करीत आहेत.
 
वाशिमसह १० राज्यातील जिल्ह्यात कोणत्याही कंपनीने रब्बी पीकविम्याच्या जबाबदारीसाठी निविदा भरलेल्या नाहीत. या संदर्भात शासनस्तरावर निर्णय होणे अपेक्षीत होते. तथापि, अद्याप शासनाच्या कृषीविमा कंपनीकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आलेली नाही. आम्हालाही या संदर्भात कुठल्या सुचना देण्यात आल्या नसून, जिल्हास्तरावर या संदर्भातील कोणताच निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही. शासनस्तरावरूनच या संदर्भात निर्णय घेतला जातो.
-एस. एम. तोटावार
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, वाशिम