शेतकºयांच्या प्रस्तावांची छानणी !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 10, 2017 07:04 PM2017-10-10T19:04:22+5:302017-10-10T19:05:45+5:30
वाशिम : ‘गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकºयांच्या गट शेतीस चालना’ ही राज्य पुरस्कृत योजना सन २०१७-१८ व २०१८-१९ या दोन वर्षाच्या कालावधीत वाशिम जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून राबविली जात आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी जवळपास १६ शेतकरी गटांनी अंतिम मुदतीपर्यंत प्र्रकल्प अहवाल सादर केले असून, आता तालुकास्तरावर छानणी सुरू झाली आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : ‘गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकºयांच्या गट शेतीस चालना’ ही राज्य पुरस्कृत योजना सन २०१७-१८ व २०१८-१९ या दोन वर्षाच्या कालावधीत वाशिम जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून राबविली जात आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी जवळपास १६ शेतकरी गटांनी अंतिम मुदतीपर्यंत प्र्रकल्प अहवाल सादर केले असून, आता तालुकास्तरावर छानणी सुरू झाली आहे.
गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकºयांच्या गट शेतीस चालना योजनेतंर्गत किमान २० शेतकºयांच्या समुहाच्या माध्यमातून किमान १०० एकर क्षेत्रावर शेतकरी गटामर्फात विविध कृषि व कृषिपुरक उपक्रम प्रकल्प राबविणे आवश्यक आहे. या योजनेतर्गंत सामुहिक सिंचन सुविधा, सामुहिक पध्दतीने यांत्रिकीकरणाद्वारे मशागत करणे शक्य असल्याने समूह शेतीस प्राधान्य देण्यात येणार आहे. गट शेती या योजनेतंर्गंत प्रकल्प स्वरुपात उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. तसेच शेतकºयांना प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देण्यात येईल. शेतकºयांच्या गटांना प्रगतशील क्षेत्राचे तंत्रज्ञान देण्यासाठी शेतीविषयक तांत्रिक सल्लागारांची सेवा या योजने अंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. सामुहिक गोठा, दुग्धप्रक्रिया, अवजारे, मत्स्यपालन, मधुमक्षिकापालन, रेशिम उद्योग, कुक्कुटपालन तसेच मागेल त्याला शेततळे, जलसंपदा विभागाकडील कामे आदी कार्यक्रम कृषि संलग्न संबंधित विभागाकडून त्या विभागाच्या प्रचलित निकषाप्रमाणे समूह गटास प्राधान्याने उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. प्रकल्प आराखड्यात शेतकरी गटाकडील उपलब्ध साधनसामुग्री यासह जमीन सुधारणा, समतलीकरण, सामुहिक सिंचन व्यवस्था निर्मिती, यांत्रिकीकरण व तंत्रज्ञानाबाबत शेतकरी समुह गटाकडे उपलब्ध असलेली यंत्रसामुग्री व तंत्रज्ञान, सामुदायीक संकलन, प्रतवारी साठवणूक व प्रक्रिया केंद्राची निर्मिती, विपणानाबाबत शेतकरी ग्राहक शृखंला विकसित करणे, सामुहिक पशुधन व्यवस्थापन आदी बाबींचा समावेश करावा लागणार आहे. प्रकल्प आराखडा सादर करण्याची अंतिम मुदत ६ आॅक्टोंबर होती. या मुदतीपर्यंत जिल्हाभरातून १६ प्रस्ताव सादर झाले असून, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयस्तरावर या प्रस्तावांची छानणी सुरू झाली आहे. छानणी पूर्ण झाल्यानंतर निवड प्रक्रिया राबविली जाणार आहे, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले.