वाशिम जिल्ह्यात स्वच्छ वॉर्ड स्पर्धेचा फज्जा; शासनाच्या निर्देशाकडे दुर्लक्ष 

वाशिम: स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत राज्यात स्वच्छता अभियानातील सातत्य टिकवून ठेवण्यासाठी शासनाकडून नागरी भागांत आयोजित करण्यात आलेल्या स्वच्छ वॉर्ड स्पर्धेचा जिल्ह्यात फज्जा उडाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

ठळक मुद्दे१ जानेवारीपासून या स्पर्धेला सुरूवात झाली असून, सर्वच शहरातील प्रत्येक वार्ड या स्पर्धेत सहभागी होणेही बंधनकारक होते. या स्पर्धेतंर्गत वार्डात आवश्यक असलेले उपक्रम मात्र राबविण्यात येत असल्याचे दिसत नाही. या स्पर्धेमागील शासनाचा उद्देश मात्र असफल ठरत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

वाशिम: स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत राज्यात स्वच्छता अभियानातील सातत्य टिकवून ठेवण्यासाठी शासनाकडून नागरी भागांत आयोजित करण्यात आलेल्या स्वच्छ वॉर्ड स्पर्धेचा जिल्ह्यात फज्जा उडाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. वाशिम पालिका वगळता इतर ठिकाणी स्वच्छतेबाबत फारशी काळजी घेतली जात नसल्याचे दिसत आहे. 

राज्याचा संपूर्ण नागरी भाग हागणदरीमूक्त झाल्याची घोषणा १ आॅक्टोबर २०१७ रोजी करण्यात आल्यानंतर घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत १ मे २०१७ पासून राज्यातील प्रत्येक शहरात ‘कचरा लाख मोलाचा’ या अंतर्गत ओल्या आणि सुक्या कचºयाचे विलगीकरण करून या कचºयावर केंद्रित अथवा विकेंद्रीत पद्धतीने प्रक्रिया करण्याबाबत सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सुचना देण्यात आल्या आहेत. त्याशिवाय स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानात सहभागी होण्यास लोकांना प्रेरित करून हागणदरीमुक्ती आणि स्वच्छतेबाबत शहरांची कायमस्वरूपी क्षमता वाढविण्यासाठी राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्वच्छ वॉर्ड स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. १ जानेवारीपासून या स्पर्धेला सुरूवात झाली असून, सर्वच शहरातील प्रत्येक वार्ड या स्पर्धेत सहभागी होणेही बंधनकारक होते. अर्थात वाशिम जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरी स्वराज्य संस्थेतील वार्डांचा यात सहभाग असेल; परंतु या स्पर्धेतंर्गत वार्डात आवश्यक असलेले उपक्रम मात्र राबविण्यात येत असल्याचे दिसत नाही. यामध्ये प्रत्येक घरातून संकलित केलेल्या कचºयातील ओल्या कचºयावर वार्डातच विकेंद्रीत पद्धतीने प्रक्रिया करणे, वार्डात नेहमी कचरा दिसणाºया ठिकाणांचे सुशोभीकरण करणे, नगरसेवकांनी स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रमांतर्गत जनजागृतीचे कार्यक्र म स्वत:च्या वार्डात घेणे, वार्डात प्लास्टिक बंदी राबविण आदि मुद्यांवर विशेष लक्ष देण्यात येत नसल्याने या स्पर्धेमागील शासनाचा उद्देश मात्र असफल ठरत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. येत्या २८ फेब्रुवारीपर्यंत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या स्पर्धेतंर्गत नमूद निर्देशानुसार कार्यक्रम राबवून प्रत्येक वार्डाची तपासणी त्रयस्थ संस्थेमार्फ त करून २५ मार्च २०१८ पर्यंत शासनाला अहवाल पाठवावा लागणार आहे. त्यामुळे येत्या २४ दिवसांत या स्पर्धेत जिल्ह्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था कशी कामगिरी करतात. ते पाहणे महत्त्वाचे आहे.