लाेकप्रतिनिधींना घेराओ घालून आरक्षणाचा लढा

मानोरा : सरकारने ७ मे २०२१ रोजी मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण रद्द केल्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व मागासवर्गीय संघटनांनी एकत्र येऊन आरक्षण हक्क कृती समिती गठित केली. सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा, यासाठी २० मे रोजी सरकारच्या निषेधार्थ सर्व जिल्हाधिकारी व तहसीलदार कार्यालयांवर आक्रोश आंदोलन करण्यात आले. मागासवर्गीयांवरील या अन्यायी व विरोधी भूमिकेबाबत काही मोजके लोकप्रतिनिधी सोडले तर कोणीही आवाज उठवला नाही, त्यामुळे आता आमदार, खासदार यांना त्याच्या घरी, कार्यालय अथवा त्यांचे पक्ष कार्यालयावर घेराओ घालण्याचा निर्णय आरक्षण हक्क कृती समितीच्या २३ मे रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

२० मे रोजी झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मागासवर्गीय आरक्षण मंत्रीगट समितीचे अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी १९ मे रोजी बैठक घेतली. त्यामध्ये ७ मे २०२१ चा निर्णय रद्द करून मागासवर्गीयांची पदोन्नती सुरू करण्याचा निर्णय न घेता, तो विधी व न्याय विभागाकडे टोलवला आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. २० मे रोजी स्थगिती दिली असताना ती बदलायला लावून मागासवर्गीयांच्या पदावर खुल्या व्यक्तींना पदोन्नती देण्याचीच भूमिका घेतली आहे, म्हणजे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात मागासवर्गीयांच्या बाजूने लढत आहे आणि तेच सरकार मुंबई उच्च न्यायालयात मागासवर्गीयांच्या विरोधात लढत आहे, याचा तीव्र निषेध करण्यात आला. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत पुढील मागण्यांसाठी आंदोलन सुरुच राहणार असून, आरक्षणाचा लढा अधिक तीव्र करण्याचा ठराव करण्यात आला.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सर्व मागासवर्गीय मंत्री व राज्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि आरक्षण हक्क कृती समिती यांची संयुक्त बैठक तत्काळ घ्यावी, आरक्षणविरोधी असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मागासवर्गीयांचे न्याय हक्क डावलणारा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांना तत्काळ मंत्रीगट समितीच्या अध्यक्षपदावरुन दूर करावे व अध्यक्षपदी मागासवर्गीय मंत्र्यांची नियुक्ती करावी, महाराष्ट्र शासनाचा दिनांक ७ मे रोजीचा शासन निर्णय असंविधानिक, बेकायदेशीर असल्याने व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारा असल्याने हा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करावा, सर्वोच न्यायालयाचे निर्णयाचे अधिन राहून मागासवर्गीयांची पदोन्नतीच्या कोट्यातील ३३ टक्के रिक्त पदे बिंदूनामावलीनुसार तत्काळ भरण्याचे आदेश जारी करावे, मुख्य सचिव यांनी २१ सप्टेंबर २०१७ तसेच २२ मार्च २०२१च्या शासन निर्णयाचे पालन न केल्यामुळे त्यांच्यावर आरक्षण कायद्यानुसार कारवाई करावी, पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत निर्णय घेणाऱ्या समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्य सचिव यांना वगळून मागासवर्गीय प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करावी, विधी व न्याय विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागातील काही आरक्षणविरोधी अधिकारी/कर्मचारी यांनी शासनाची व सरकारची दिशाभूल केल्याबद्दल संबंधितांवर आरक्षण कायद्यांतर्गत कारवाई करुन तत्काळ त्यांची इतरत्र बदली करावी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिवपदी आणि सामान्य प्रशासन १६ (ब) विभागाचे प्रमुख पदांवर सर्व मागासवर्गीयच अधिकारी, कर्मचारी यांचीच नियुक्ती करावी, या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

या आरक्षण हक्क कृती समितीच्या बैठकीला हरिभाऊ राठोड (माजी खासदार), सुनील निरभवने, अरुण गाडे, एस. के. भंडारे, एन्. बी. जारोंडे, सिद्धार्थ कांबळे, आत्माराम पाखरे, संजीवन गायकवाड, डॉ. नितीन कोळी, शरद कांबळे, डॉ. संजय कांबळे बापेरकर हे सर्व कोअर कमिटीचे सदस्य तथा राज्य निमंत्रक, राज्यातील सर्व मागासवर्गीय संघटनांचे राज्य प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते, अशी माहिती आरक्षण हक्क कृती समितीचे राज्य समन्वयक एस. के. भंडारे यांनी दिली.