पीक नुकसानाचे अंतीम अहवाल अद्याप अप्राप्त

पीक नुकसानाचे अंतीम अहवालच प्राप्त झाले नसल्याने हे अहवाल शासनापर्यंत कधी पोहचणार आणि शेतकºयांना मदत कधी मंजूर होणार, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

- सुनील काकडे
वाशिम : १५ ते १७ आॅगस्टदरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील मानोरा आणि कारंजा या दोन तालुक्यातील खरीप पिकांना जबर फटका बसला. त्यामुळे हजारो शेतकरी बाधीत झाले असून त्यांना शासनाकडून अर्थसहाय्य मिळणे आवश्यक ठरत आहे. प्रत्यक्षात मात्र जिल्हा प्रशासनाने बाळगलेली कमालीची उदासिनता आणि तहसील स्तरावरून अद्याप (११ सप्टेंबर) पीक नुकसानाचे अंतीम अहवालच प्राप्त झाले नसल्याने हे अहवाल शासनापर्यंत कधी पोहचणार आणि शेतकºयांना मदत कधी मंजूर होणार, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 
गतवर्षी पावसातील अनियमिततेमुळे खरीप व रब्बी अशा दोन्ही हंगामापासून शेतकºयांना विशेष उत्पन्न घेता आले नाही. यावर्षी पर्जन्यमान चांगले असल्याने पीकपरिस्थिती बºयापैकी आहे; परंतु आॅगस्ट महिन्यातील १५ ते १७ तारखेदरम्यान कोसळलेल्या मुसळधार पावसामुळे नदी-नाल्यांना पूर येवून हजारो हेक्टरवरील पीके नेस्तनाबूत झाली. अनेकांच्या शेतजमिनी पूर्णत: खरडून गेल्या. यादरम्यान महसूल प्रशासनाने प्राथमिक स्वरूपात केलेल्या सर्वेक्षणातून सुमारे १४ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज वर्तविला होता. मात्र, जोपर्यंत अंतीम अहवाल तयार होवून जिल्हा प्रशासनामार्फत शासनाकडे पाठविले जात नाहीत, तोपर्यंत नुकसानग्रस्त शेतकºयांना आर्थिक मदत देखील मंजूर होणार नाही. असे असताना कारंजा व मानोरा तहसील स्तरावरून पीक नुकसानाचे अंतीम अहवाल पाठविण्यासंदर्भात प्रचंड दिरंगाई केली जात आहे. जिल्हा प्रशासनाकडूनही हवा तसा पाठपुरावा नसल्याने हा प्रश्न लालफितशाहीत अडकला असून शेतकºयांमधून याप्रती तीव्र नाराजीचा सूर उमटत आहे.

जिल्हाधिकाºयांना नुकसानाची कल्पनाच नाही!
वाशिमचे विद्यमान जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांना यासंदर्भात छेडले असता, त्यांच्या बोलण्यातून आॅगस्ट महिन्यात जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पीक नुकसानाची त्यांना पुरेशी कल्पनाच नसल्याचे जाणवून आले. यासंदर्भात त्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकाºयांकडे अंगुलीनिर्देश करून आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे शेतकºयांप्रती जिल्हा प्रशासनही किती जागरूक आहे, याचा प्रत्यय आला.